‘किमान मानव माना ‘ती’ ला’


दुसरा मुद्दा आहे, बलात्कार हा सेक्स नाही, ती हिंसा आहे; मग ही हिंसा पुरुष का करतात हेही समजून घेण्याचा.

Advertisement

|| सुप्रिया जाण-सोनार
१० सप्टेंबर रोजी मुंबईत साकीनाका येथे एका ३२ वर्षांच्या स्त्रीवर बलात्कार करून अतिशय क्रूरतेनं तिची हत्या करण्यात आली. दिल्लीत १६ डिसेंबर २०१२ ला घडलेल्या ‘निर्भया बलात्कार प्रकरणा’ची आठवण व्हावी अशीच थरकाप उडवणारी क्रूरता या प्रकरणातही होती. अशा बातम्या वाचून आपण काही काळ अतिशय अस्वस्थ होतो, पण नंतर पुन्हा सर्व गोष्टी पूर्वीसारख्या चालू राहतात. समाजाच्या जडणघडणीत नेमकं  कु ठे चुकतंय? यंत्रणांमध्ये कोणते बदल हवेत? याची उत्तरं शोधण्याचा हा प्रयत्न.

सोमवारची सकाळ;  वृत्तपत्रांमध्ये मुख्य बातमी होती, ‘मुंबईत सात महिन्यांत बलात्काराचे ५५० गुन्हे’ आणि पुढचं वाक्य होतं, ‘टाळेबंदी शिथिल होताच स्त्रियांवरील हिंसाचारात वाढ’. खरं तर टाळेबंदीच्या काळातही स्त्रियांवरील हिंसा वाढलेलीच होती. पण हा मुद्दा सरकारने अत्यावश्यक सेवांमध्ये घेतला नाही, ही वस्तुथिती आहे. आणि आता साकीनाक्याच्या क्रूर घटनेनंतर लिहिताना कोणतीही आकडेवारी मांडावीशी किंवा पाहावी असं वाटलं नाही. सुन्न झाले. आकडेवारी, ‘सेफ्टी इंडेक्स’ या सगळ्याच्या पलीकडे जाऊन एकच  प्रश्न  मनात होता; एवढी क्रूरता येते कुठून? आपण लहानपणापासून कसे वाढलो यातून? की आपण मुलगा आहोत या भावनेतून?

Advertisement

दुसरा मुद्दा आहे, बलात्कार हा सेक्स नाही, ती हिंसा आहे; मग ही हिंसा पुरुष का करतात हेही समजून घेण्याचा. या विचाराबरोबर अलीकडे प्रसिद्ध झालेल्या तारा कौशल यांच्या ‘व्हाय मेन रेप’(जून २०२०) या पुस्तकातील विश्लेषण आठवलं. या पुस्तकासाठी तारा, ज्यांच्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप झाला होता परंतु विविध कारणांमुळे दोषी ठरवलं गेलं नाही अशा  नऊ पुरुषांशी प्रत्येकी एक आठवडा बोलल्या,  त्या पुरुषांना त्यांच्या घरी  जाऊन भेटल्या. त्यांच्याशी, त्यांच्या कुटुंबीयांशी आणि मित्रांशी बोलल्या आणि बलात्काराच्या मूळ हेतूंचा उलगडा करण्यासाठी त्यांचा भूतकाळ आणि वातावरण समजून घेण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा काही ठळक गोष्टी समोर आल्या – मुलग्यांची अशी ठाम समजूत होती, की त्यांना विशेषाधिकार मिळाला आहे आणि मुली या त्यांना ‘सेवा’ देण्यासाठी अस्तित्वात आहेत. सुरुवातीच्या काळात हे बलात्काराचा आरोप असणारे पुरुष बहुतांशी स्वत: हिंसा आणि लैंगिक शोषणाचे बळी होते. हिंसा आणि शक्ती यांच्यातील परस्परसंबंध पुरुषाला बळ देतात असा समज विकसित झालेला होता. कौशल यांनी या पुरुषांना कोणत्याही प्रकारचं लैंगिक शिक्षण मिळालं नसल्याचंही सांगितलं. ते केवळ लैंगिक कृत्याबद्दलच नव्हे, तर स्त्रियांच्या शरीर आणि मनातील उलथापालथीपासूनही अनभिज्ञ आहेत, असे या पुस्तकात नमूद के ले आहे.

अनेक प्रकरणांमध्ये संबंधित पुरुषांना ‘बलात्कार’ म्हणजे काय हेच माहीत नसतं. स्त्रियांनी प्रतिकार करावा आणि पुरुषांनी जबरदस्ती करावी हा बलात्कार आहे, असं समजलंच जात नाही, तर तो त्या बलात्कारी पुरुषांच्या लेखी सामान्य सेक्स असतो. कारण आपण वरचढ असलो, की स्त्रिया त्याला नेहमी विनयशीलतेमुळे  विरोध करतील, परंतु याला गांभीर्यानं घेण्याची गरज नाही, असं त्यांना वाटतं. आक्रमक असणं, स्वामित्व गाजवणं आणि ताब्यात घेण्याच्या हिंसक कृत्यांची सखोल प्रेमाशी तुलना करणं हेच त्यांच्या मनावर बिंबवलं गेल्यामुळे तेच कृतीत प्रतिबिंबित होतं. यात सामाजिक वर्ग, जात, क्रोध, शक्तीचं प्रदर्शन, विषारी पुरुषत्व आणि न्यूनगंड यांच्यात एक भयावह संबंध सापडतो. सर्वच पुरुष बलात्कार करत नाहीत, परंतु तेही पितृसत्तेचे वाहक आहेत. या पितृसत्ताक व्यवस्थेत वाढलेली मुलं अनेकदा ‘नाही’ हा शब्द पचवू शकत नाहीत. त्यांना नकार सहन होत नाही. आणि जेव्हा पुरुष स्त्रीचा अनादर करतो, तेव्हा त्याला असं विचारलं जातं, की ‘तुला आई-बहीण नाहीत का?’ मुळात पुरुष  देत असलेल्या शिव्या बाईचाच अनादर करणाऱ्या असतात. म्हणजे स्वत:ची आई-बहीण आणि दुसऱ्यांची ती कोणीच नाही का?

Advertisement

आमच्या ‘कोरो इंडिया’च्या (कमिटी ऑफ रीसोर्स ऑर्गनायझेशन्स) प्रवासानं हाच अनुभव दिला, की सामाजिक जडणघडणीची प्रक्रिया ही लहान वयातच सुरू होते. त्यामुळे त्या वयातल्या मुलांबरोबर संवाद साधणं गरजेचं आहे.  त्याची सुरूवात घराबरोबरच शाळेपासून झाली पाहिजे. कारण बालपणापासूनच मुलग्यांना ही शिकवण दिली जाते, की ते मुली आणि स्त्रियांपेक्षा उच्च आहेत. घरात वडील आईवर करत असलेला अत्याचार (आईला दुय्यम लेखणं, अपमान करणं, अनेकदा मारणं) पाहून त्यांना घरातच हिंसेचा धडा मिळतो. तेव्हाच मुलं सामाजिकदृष्ट्या समजू लागतात की मुली आणि स्त्रियांवर हिंसा करणं हा पुरुषांचा सामाजिक अधिकार आहे. पितृसत्ताक विचारसरणीची बीजं मुलांच्या मनात घरातच रुजवली जातात. शेजारी, गाव, वस्ती, कार्यालयं, सामाजिक चालीरीती, रूढी परंपरा, चित्रपट यातून मिळणारी पितृसत्ताक प्रवृत्तीची बीजं एक विशाल वृक्ष बनण्यासाठी खत म्हणून पोषणाचं काम करतात.

आपल्या गाण्यांचा विचार करू या, मग ती लोकगीतं असोत किंवा चित्रपटगीतं, त्यातल्या अनेक गाण्यांमध्ये स्त्रियांना एक वस्तू म्हणून पाहिल्याचं आढळतं. इतकं च नाही, तर लैंगिक हिंसादेखील मनोरंजन म्हणून सादर केली जाते. एखादा मुलगा मुलींचा विनयभंग होईल अशा  पद्धतीनं पाठलाग करतो किंवा मुलींना ‘क्रॅकर’, ‘तंदुरी चिकन’ किंवा ‘दारूची बाटली’ अशा विविध नावानं संबोधतो. अनेक हिंदी चित्रपटांमध्ये स्त्रियांवरील हिंसाचार सहजपणे दाखवला जातो. नायकानं नायिकेचा पाठलाग करणं, परवानगीशिवाय स्पर्श करणं आणि स्त्रियांवर मालकी हक्क दाखवणं, हे चित्रपटांमध्ये अशा पद्धतीनं दाखवलं जातं की त्यात  गुन्हेगारी कमी आणि वीरत्वाचा आविर्भाव अधिक दिसतो. गेली कित्येक वर्षं तरुणवर्ग हे सर्व त्यांच्या वैयक्तिक आयुष्याचा भाग म्हणून पाहात आहेत.  सिगारेट, तंबाखू, अल्कोहोल आणि प्राण्यांवरील क्रूरतेच्या विरोधात जाहिराती आणि चित्रपटांच्या सुरुवातीला ‘डिस्क्लेमर’ दाखवतात. परंतु आजपर्यंत चित्रपटांच्या सुरुवातीला स्त्रियांवरील हिंसाचाराविरुद्ध कोणतीही जाहिरात वा ‘डिस्क्लेमर’ (किं वा ‘वैधानिक चेतावनी’) म्हणून दाखवली जात असल्याचे आठवत नाही. चित्रपटांमध्ये या हिंसेचं समर्थन करत त्यातील एखादी प्रतिष्ठित व्यक्ती जेव्हा म्हणते, की ‘मुलगा आहे, होते चूक कधीतरी. त्यात काय मोठं.’ तेव्हा अशा गुन्ह्यांना प्रोत्साहनच मिळतं आणि आपलं वागणं बरोबरच आहे, ही मानसिकता तरुणांमध्ये रुजते.

Advertisement

चित्रपटांच्या संदर्भात असंही म्हटलं जातं, की चित्रपट हा आपल्या समाजाचा आरसा असतो. अशा चित्रपटांनी आणि काही ठरावीक गाण्यांनी स्त्रियांना वापरण्यायोग्य वस्तू बनवलं आहे. ‘तुमको बनाया गया हैं मेरे लिये’, ‘तू चीज बडी हैं मस्त मस्त’पासून अलीकडच्या ‘कबीर सिंग’ चित्रपटातील हिंसेपर्यंत अशी मानसिकता तयार होण्यास हातभारच लागला आहे. क्रूरतेची बीजं अशीच रोवली जात नसतील का?

‘मार्केट’ही याचं बाजारीकरण करण्यात कुठेही मागे राहिलेलं नाही. डिजिटल इंडियाच्या युगात आपल्या देशात ऑनलाइन शॉपिंगसह अधिकाधिक सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध करून दिल्या जात आहेत. अलीकडेच एका ऑनलाइन शॉपिंग साईटनं आपल्या एका उत्पादनाची ओळख करून दिलेली पाहिली. तो एक स्त्रीची आकृती असलेला ‘अ‍ॅश ट्रे’ होता आणि तिच्या योनीमध्ये सिगारेट विझवण्यासाठी जागा करण्यात आली होती. अशा वेळी प्रश्न पडतो, की आपल्या समाजातील कोणाला अशा गोष्टींद्वारे आपली ताकद किंवा मानसिकता दाखवायची आहे?

Advertisement

खरं तर पुरुषप्रधान विचार आणि त्याला प्रोत्साहन देणारे घटक हे बलात्कारासारख्या गुन्ह्यांचं खरं मूळ आहेत. फाशीची शिक्षा देणं किंवा चकमकीत गुन्हेगारांना ठार मारणं ही समाजातील स्त्रियांविरोधातील हिंसा रोखण्यात कधीच मोठी भूमिका बजावू शकत नाही.  कारण जोपर्यंत समस्येचं मूळ शोधून काढलं जात नाही, तोपर्यंत परिस्थिती बदलणं कठीण आहे. फाशीसारख्या गोष्टी समस्या दूर करत नाहीत, तर त्या फक्त थोड्या काळासाठी समस्या थांबवतात. आज गरज आहे ही मानसिकता, ती समस्या मुळापासून उपटून टाकण्याची.

त्यासाठी सर्वप्रथम, प्रत्येकानंच स्त्रियांवरील हिंसाचाराला गुन्हा मानणं आवश्यक आहे. घरांपासून चित्रपटांपर्यंत आणि रस्त्यांपासून संसदेपर्यंत. प्रथा, सामाजिकीकरण किंवा मनोरंजनाच्या नावाखाली स्त्रियांविरोधातील हिंसा सामान्य घटना असल्याप्रमाणे भासवणाऱ्या व्यवस्थांना विरोध करणं आवश्यक आहे. जेव्हा आपण सर्वजण चित्रपटात, घरात, कार्यालयांत, रस्त्यावर आणि संसदेत स्त्रियांवरील हिंसाचाराला सातत्याने आणि तीव्रतेने विरोध करू, तेव्हाच आपण बलात्कारी मानसिकतेला आळा घालू शकू.

Advertisement

बलात्कारी मानसिकता तयार करणाऱ्या आणि या मानसिकतेला घट्ट करणाऱ्या घटकांमध्ये विविध यंत्रणांचाही तितकाच सहभाग असतो. अनेक घटना घडतात, कितींची नोंद होते, कितींना न्याय मिळतो, याबरोबरच पीडित स्त्रीला ‘री-व्हिक्टिमायझेशन’चा सामना करावा लागतोच. अनेक निर्णयांमध्ये बळी ठरलेल्या व्यक्तीसमोर आरोपीशी  लग्न करण्याचा प्रस्ताव ठेवला जातो, राखी बांधायला सांगितली जाते किंवा गेल्या आठवड्यात गुवाहाटी उच्च न्यायालयानं ‘आयआयटी-गुवाहाटी’च्या एका विद्याथ्र्याला जामीन मंजूर केला, ज्याच्यावर एका सहकारी विद्यार्थिनीवर बलात्कार केल्याचा आरोप आहे. दोघांनाही ‘राज्याची  भावी संपत्ती’ असं संबोधलं गेलं, मात्र त्याला जामीन मंजूर करताना पीडितेचा विचारही केला गेला नाही. मागे असाच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानं रोष ओढवून घेतला होता. यात नागपूर खंडपीठानं असा निर्णय दिला होता, की मुलीच्या स्तनाला स्पर्श करणं/ दाबणं म्हणजे के वळ लैंगिक छळ नाही. जर कापडाच्या वरून स्पर्श केला गेला आणि ‘स्किन टू स्किन टच’ नसेल तर तो ‘पॉक्सो’ कायद्यांतर्गत दंडनीय गुन्हा नाही.

या पार्श्वभूमीवर सर्वच स्तरातील महत्त्वाच्या पदावर असणाऱ्यांनी स्वत:च्या पूर्वग्रहांपासून सावध असलं पाहिजे. बोलताना तारतम्य बाळगलं पाहिजे. राजकीय पक्षातील लोकांनीही याचा संवेदनक्षम पद्धतीनेच विचार करायला हवा. एखाद्या विशिष्ट परिस्थितीत छळ किंवा मारहाणीच्या बळींनी आदर्शपणे कसं वागलं पाहिजे हे सांगणं, किंवा पूर्वग्रहांच्या आधारे प्रौढ स्त्रियांच्या परिपक्वतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणं न्यायालयीन संस्थांबाबत अविश्वास निर्माण करतं. ‘जेन्डर स्टीरियोटाइपिंग’चा परिणाम स्त्रियांवरच जास्त होतो आणि त्यांना अधिकच दुर्बल बनवतो. अशा वेळी केरळ उच्च न्यायालय जेव्हा विवाहांतर्गत लैंगिक हिंसा (मॅरिटल रेप) हे घटस्फोटाचं कारण असू शकतं, असा निर्णय देतं तेव्हा बदल होईल याची आशा वाटते.  म्हणूनच बलात्कार झाल्यावर ज्या पद्धतीनं तो लोकांपर्यंत पोहोचतो, तसेच त्या संदर्भातील महत्त्वाचे व लोकांवर सकारात्मक परिणाम करणारे न्यायालयांचे निर्णयही पोहोचले पाहिजेत. कारण समानतेच्या संदर्भात आपल्याला खूप लांबचा पल्ला गाठायचा आहे.

Advertisement

गुन्हा झालाच तर आवाज उठवण्यासाठी ‘सपोर्ट सिस्टीम’ तितकीच महत्त्वाची ठरते. पीडितेची मानसिकता समजून घेणं, तिला तातडीची वैद्यकीय आणि कायद्याची मदत तर मिळालीच पाहिजे, पण मनावरच्या जखमा भरून निघण्यासाठी ‘ट्रॉमा सेन्टर्स’, समुपदेशनही तितकंच महत्त्वाचं. अशा प्रकरणांमध्ये नुकसानभरपाई तर दूरच, पण पुन्हा समाजाकडून ‘व्हिक्टिमायझेशन’चा (सातत्यानं बलात्कारिता म्हणून वेगळी वागणूक दिली जाणं, तिलाच सतत दोष देणं, वाळीत टाकणं) सामना करावा लागतो. अगदी ‘ती तिथे त्या वेळी काय करत होती?’पासून, ‘तिनं कोणते कपडे घातले होते?’, ‘नकार देण्याचा प्रयत्न केला होता की नाही?’ किंवा ‘तिचे कोणाशी संबंध होते का?’ इथपर्यंत काहीही बोललं जातं.

स्त्रीविषयक कायद्यांविषयी बोलताना अनेक जण हताशपणे म्हणतात, ‘काय उपयोग एवढे कायदे करून? स्त्रियांवरील अत्याचार कुठे कमी होतात?’ पण  करुणा गोखले ‘बाईमाणूस’ या पुस्तकात लिहितात तसं, कायदे हे समुद्रातील दीपस्तंभासारखे असतात. दीपस्तंभ बांधले म्हणून समुद्रात वादळं येण्याचं थांबत नाही. पण दीपस्तंभामुळे वादळात सापडलेल्या जहाजाला कोणत्या दिशेला जावं हे मात्र नक्की कळतं. आपल्याकडे बलात्काराविरोधात कायदे आहेत आणि त्यात बदलही झाले आहेत. गरज आहे ती काटेकोर अंमलबजावणीची. कारण यंत्रणा चालवणारी माणसंच आहेत आणि माणूस आपलं सामाजिक-सांस्कृतिक गाठोडं बरोबर घेऊनच ‘खुर्चीत’ बसतो. त्यामुळे लोकांच्या मानसिकतेबरोबर यंत्रणांचीही-  पोलिस, त्यांची वैद्यकीय यंत्रणा आणि न्याययंत्रणा यांचीही मानसिकता बदलायला हवी.

Advertisement

क्रूरता ही माणूसपण हरवण्याचं द्योतक आहे. आपला आग्रह असतो, की ‘समान मानव माना तिला’. वास्तवात मात्र ‘ ‘किमान’ मानव माना स्त्रीला’ अशी विनवणी करावी लागते.

(लेखिका ‘कोरो इंडिया’च्या वरिष्ठ कार्यकर्त्या आहेत.)

Advertisement

[email protected]

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

Advertisement



Source link

Advertisement