नााशिक/ मुंबई11 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
केंद्राने कांद्यावर ४०% निर्यातशुल्क लादताच नाशिकसह राज्यातील व्यापाऱ्यांनी कांद्याचे लिलाव बेमुदत बंद केले. शेतकऱ्यांनीही आंदोलने सुरू केली. त्यामुळे राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांना थेट दिल्ली गाठावी लागली. अखेर केंद्र सरकारने २४१० रुपये क्विंटल दराने मंगळवारपासूनच २ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीची घोषणा केली. नाशिकमधील पाच तर नगरमधील एका केंद्रावर ही खरेदी होईल. दुसरीकडे व्यापाऱ्यांनी पोर्टवरील कांद्याला निर्यात शुल्क न आकारण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली. जोपर्यंत ही मागणी पूर्ण होत नाही तोपर्यंत कांदा लिलाव बंद ठेवण्याची भूमिका घेतली आहे. दरम्यान, अशा व्यापाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश राज्य पणन संचालकांनी बजावले आहेत.
फडणवीस यांचा जपानहून फोन
कृषिमंत्री धनंजय मुंडेंनी मंगळवारी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईतून तर देवेंद्र फडणवीस यांनीही जपानवरून गोयल यांच्याशी फोनवर चर्चा केली. त्यानंतर लगेच एनसीसीएफ आणि नाफेड दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय पीयूष गोयल यांनी जाहीर केला.
कांदा चाळी वाढवणार, खासगी कंपन्यांकडूनही मदत घेणार
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मुंबईत पणन विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून कांदा चाळी वाढवण्याबाबत नाफेडला निर्देश दिले. केंद्राला निर्यात शुल्क कमी करण्याबाबत विनंती करण्यात येणार असून कांदा साठवणुकीसाठी खासगी कंपन्यांचा सहभाग घ्यावा, अशा सूचना दिल्या.
गुजरात, मध्य प्रदेशातही खरेदी
महाराष्ट्रासह मध्य प्रदेश आणि गुजरातमध्येही एनसीसीएफ आणि नाफेडकडून याच दरात खरेदी होणार आहे. सरकारने आधीच ३ लाख टन कांदा खरेदी केला असल्याने कांद्याचे भाव चांगले राहिले. कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्कामुळे देशात कांद्याची उपलब्धता कायम आहे. ग्राहकांचे हितही साधले आहे आणि कांद्याच्या किमतीही नियंत्रणात आहेत. – पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य मंत्री
शेतकरी नाफेडकडे आकर्षित होण्याची शक्यता कमीच
नाशिक जिल्ह्यात कांद्याचे दर २५०० रुपये आहेत. सटाण्यात २७०० रुपये भाव होता. दरात तेजी असताना शेतकरी जाचक अटी असलेल्या नाफेडला २४०० रुपये दराने कांदा विक्री करण्याची शक्यता कमी आहे. १ ते २१ ऑगस्टदरम्यान नाशिक जिल्ह्यात ५० हजार मेट्रिक टन कांदा विक्री झाला. त्यामुळे नाफेडचे उद्दिष्ट इथेच साध्य होईल.
१३ ठिकाणी कृषक समृद्धी प्रकल्प, ६० हजार रोजगार
राज्यात १३ ठिकाणी कृषक समृद्धी प्रकल्प उभारणार आहोत. या ठिकाणी रब्बी कांदा पिकासाठी १० लाख टन शास्त्रोक्त साठवणूक क्षमता उपलब्ध करून दिली जाईल. यातून प्रत्यक्ष- अप्रत्यक्षरीत्या ६० हजारांपेक्षा जास्त रोजगार निर्माण होईल, अशी अपेक्षा राज्य सरकारने व्यक्त केली.
