काँग्रेससह सर्वाना आव्हानाचे भान!



    ‘लोकसत्ता’तर्फे प्रसिद्ध झालेल्या ‘अष्टावधानी’ या विशेष पुस्तकाच्या प्रकाशन समारंभात राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांची मुलाखत ‘लोकसत्ता’चे संपादक गिरीश कुबेर यांनी घेतली. त्यांनी विचारलेल्या थेट प्रश्नांना पवार यांनीही सडेतोड उत्तरे दिली. त्या मुलाखतीचा हा वृत्तान्त..

    Advertisement

    मला असं वाटतं, ज्या वेळेला लोक बदल करण्याच्या निर्णयाच्या आसपास येतात त्या वेळेला लोक निर्णय घेतात, बदल करतात. आज आम्हा लोकांची जबाबदारी अशी आहे, की हा देश नीट चालवू शकतील अशा प्रकारचं नेतृत्व ठिकठिकाणी एकत्र करणं आणि त्यांना या मार्गानं जायला हातभार लावणं. या आघाडीमध्ये काँग्रेस सहभागी होणार नाही असं मला वाटत नाही. कारण माझा त्यांच्याशी संवाद असतो. त्यांची काही मतं असतील.. अनेकांची मतं वेगवेगळी असू शकतात. किमान समान कार्यक्रम काय असावा याबद्दलची वेगवेगळी मतं असतात, नाही असं नाही. पण अशी स्थिती देशात होत असेल तर आपली जबाबदारी काय आहे याचं भान काँग्रेससह सर्वच पक्षांत आहे.

    समोर आहेच कोण?

    Advertisement

    १९७७ मध्ये इंदिरा गांधींसमोर कोण होतं? इंदिरा गांधींसमोर मोरारजी देसाई नव्हते. जयप्रकाशांचं मार्गदर्शन होतं. ज्या नेतृत्वामुळे देश चालू शकेल असं नेतृत्व त्यावेळी विरोधी पक्षांत नव्हतं. पण लोकांनी तो विचार केला नाही.  लोकांनी आणीबाणीमध्ये घेतलेल्या चुकीच्या भूमिकेविषयी राग व्यक्त करण्याची संधी घेतली. आज त्यापेक्षा वेगळी परिस्थिती नाही.  जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी यांच्या काळातही लोकांनी नेहरू घराणं स्वीकारलं.. पुढची पिढी स्वीकारली.. त्याच्या पुढची पिढी स्वीकारली. देशातील ज्या घटकांना आजची स्थिती चिंताजनक वाटते अशांना एकत्रित करण्यासंबंधीचे प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.  मी उमेदवार नाही याची खात्री पटल्यानंतर बाकीचे सगळे माझ्याशी मोकळेपणाने बोलतात.

    राष्ट्रवादीची स्थापना विलंबाने..?

    Advertisement

    मला नाही तसं वाटत. माझं कुटुंब एका विचाराचं होतं. शेतकरी कामगार पक्षाचं होतं. पण १९५८ मध्ये मी शिकायला पुण्यात आलो तेव्हापासून गांधी, नेहरू आणि यशवंतराव चव्हाण या तिघांचा विचार त्याकाळच्या आम्हा तरुणांना महत्त्वाचा वाटत होता. त्या विचारांच्या खोलात आम्ही गेलो. साहजिकच तो विचार आम्ही स्वीकारल्यामुळे पुढील काळ त्या विचाराशी संबंधित विचारपद्धतीनं काम करण्यासाठी घालवला. काँग्रेस हा पक्ष त्या विचारधारेचा मुख्य सूत्रधार होता. त्यामुळे त्याच्या बाहेर जाऊन काही करावे हा विचार मनामध्ये आला नाही. पण काँग्रेस पक्षाने मला सहा वर्षांसाठी पक्षाबाहेर काढल्यावर वेगळा विचार करावा लागला. काँग्रेसच्या कार्यकारिणीमध्ये मी काही मते स्पष्टपणाने मांडली, ती पचनी पडली नाहीत. त्याची किंमत मला मोजावी लागली. त्यामुळे पक्षातून बाहेर काढल्यानंतर माझ्याबरोबरच्या लोकांना जोडून ठेवण्यासाठी एका व्यासपीठाची गरज होती. ते व्यासपीठ आम्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या माध्यमातून निर्माण केलं. हे व्यासपीठ तयार करतानाही गांधी, नेहरू आणि यशवंतराव चव्हाण यांचा विचार सोडला नाही.

     आज काँग्रेसला तुमची गरज भासते. तुमचा दु:स्वास केल्यानंतरही..

    Advertisement

    मला स्वत:ला असं वाटतं, की देशातील समविचारी घटकांनी आज एकत्र येण्याची गरज आहे. देशाचं एकंदर चित्र अस्वस्थ करणारं आहे. आम्ही संसदेमध्ये बघतो.. संसदेचं शेवटचं सत्र वादग्रस्त होतं. शेतीचे तीन कायदे चर्चेसाठी सदनामध्ये आले. त्या कायद्यांची पार्श्वभूमी अशी की.. मी कृषीमंत्री असताना कृषी कायद्यांसंदर्भात देशातील मुख्यमंत्र्यांशी आणि कृषीमंत्र्यांशी चर्चा केली. तीन-चार दिवस सविस्तर चर्चा करून कायद्यांतील सुधारणांबाबतचा एक मसुदा तयार केला. पण सरकार बदलले. पुढील पाच वर्षांत कोणी त्याला हात लावला नाही. तो मसुदा तसाच पडून राहिला. त्यानंतर अधिवेशन आलं तेव्हा त्या मसुद्यात बदल करून एकदम तीन विधेयके समोर आली. सर्वसाधारणपणे विधेयकांवर चर्चा होते, आम्ही मते मांडतो, वेळप्रसंगी मतदानही करतो. पण या तीन विधेयकांबाबत केवळ तीन ते पाच मिनिटांत चर्चा संपवली गेली. याचा अर्थ चर्चाच करायची नव्हती. सरकारने चर्चाच न करण्याची भूमिका स्वीकारल्यानंतर गोंधळात ती विधेयके मंजूर करण्यात आली. साहजिकच देशात विविध राजकीय पक्षांत वेगळे वातावरण तयार झाले. अशा प्रकारे वेगळे कायदे या देशात सतत होणार असल्यास आणि सुसंवाद बाजूला ठेवला जात असेल तर भविष्यकाळात काही समस्यांना तोंड द्यावे लागेल, या भावनेने आम्हाला एकत्र येण्याची गरज वाटते. ते काम आम्ही आज करतो आहोत.

    काँग्रेस पक्षांतर्गत निवडणुकीनंतर (१९९३ मध्ये) महाराष्ट्रात पाठवणी..?

    Advertisement

    काँग्रेसच्या पक्षाध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी मी उभा राहिलो. पण उत्तर हिंदुस्थानातल्या आमच्या सगळ्या सहकाऱ्यांनी सीताराम केसरींना पाठिंबा दिला. दक्षिणेतल्या लोकांनी मला पाठिंबा दिला. साहजिकच त्यांची संख्या अधिक असल्याने मला अध्यक्ष होता आले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

    म्हणजे हा निर्णय शरद पवारांचाच?

    Advertisement

    अजिबात नव्हता. बाबरी मशीद प्रसंग झाल्यानंतर मुंबईत दंगली झाल्या. चौदा ते पंधरा दिवस मुंबईचं जनजीवन उद्ध्वस्त झालं. मी तेव्हा संरक्षण मंत्री होतो. मला सांगण्यात आलं, की तुम्ही तिथं जाऊन बसा. मी आलो. पण माझ्या एक गोष्ट लक्षात आली, की डिसिजन मेकिंग अ‍ॅथॉरिटी एकच असली पाहिजे. अशा क्लॅशेसमध्ये मी आणि मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाईक असे दोघे जर असू तर त्याचे दुष्परिणाम होतील असं माझ्या लक्षात आलं. त्यावेळी नरसिंह राव पंतप्रधान होते. मी त्यांना तसं कळवून परत गेलो. नंतर पुन्हा एकदा यावं लागण्याचं कारण म्हणजे दंगल वाढली. त्यानंतर नरसिंह राव, एन. के. पी. साळवे नावाचे मंत्री होते- ते, मी स्वत: आणि दोन-तीन ज्येष्ठ सहकाऱ्यांमध्ये अशी चर्चा झाली की मुंबई जाग्यावर आली नाही तर सगळ्या जगात संदेश जाईल की हा देश स्थिरतेपासून बाजूला गेला आहे. जगात भारतापेक्षा मुंबईला अधिक महत्त्व दिलं जातं. विशेषत: देशाची अर्थव्यवस्था मुंबईवर अवलंबून आहे. त्यामुळे  मुंबई नॉर्मल झाली पाहिजे. त्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे. मग मला पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी बोलावलं गेलं आणि मला सांगितलं की तुम्ही गेल्याशिवाय गत्यंतर नाही. माझी जायची अजिबात इच्छा नव्हती. जवळपास सहा ते साडेसहा तास अत्यंत आग्रह करण्यात आला. शेवटी ज्या राज्यात तुम्ही वाढलात, ज्या राज्यातून तुम्ही इथपर्यंत आलात ते राज्य जळतंय, अशावेळी तुम्ही जबाबदारी घेत नसाल तर.. शेवटी त्या परिस्थितीमध्ये मला यायचा निर्णय घ्यावा लागला.

    त्यामुळे राष्ट्रीय नेतेपदाची संधी हुकली..

    Advertisement

    असेल कदाचित. पण एक गोष्ट तुम्ही लक्षात ठेवा. जर तुम्हाला आठवत असेल तर मी सहा मार्चला आलो बहुतेक. त्याच्यानंतर मुंबईतल्या वेगवेगळ्या भागांत जाऊन वेगवेगळ्या जातीधर्माच्या लोकांबरोबर एकत्र बसून एकवाक्यता कशी करता येईल याचे प्रयत्न मी सुरू केले. काही दिवसांनी मी मंत्रालयात गेलो. माझ्या चेंबरच्या बाहेर मोठे आवाज आले. माझ्या लक्षात आलं, की काहीतरी गडबड आहे. मंत्रालयाच्या काचासुद्धा फुटल्या. मी डोकावलो तर लोक भीतीने पळत होते. मी विचारलं तर मला सांगितलं गेलं की एअर इंडियाच्या इमारतीच्या बाहेर बॉम्बस्फोट झालाय. साहजिकच होतं की काहीतरी संकटाला तोंड द्यावं लागणार हे माझ्या लक्षात आलं. मी आणि मुख्य सचिव माहिती घेत होतो. पाऊण तासाच्या अंतरात एकंदर ११ ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाले होते. ती ११ ठिकाणं हिंदुबहुल होती. तिथं काही मंदिरं होती, काही शासकीय कार्यालयं होती. ज्या ठिकाणी विशेषत: बिगरमुस्लीम मोठय़ा प्रमाणात राहतात असा तो सगळा भाग होता. माझ्या लक्षात एक गोष्ट आली, की या सगळ्याचा परिणाम हिंदु-मुस्लीम संघर्षांत होईल हे नाकारता येत नाही. लोकांच्या मनात तीच भावना होती. ही स्थिती आल्यानंतर उद्या येणारं संकट टाळण्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे या विचारातून रेडिओ स्टेशन आणि टीव्ही स्टेशनवर गेलो आणि लोकांना आवाहन केलं, की चिंता करू नका, बारा ठिकाणी बॉम्बस्फोट झाले आहेत. झाले होते ११. पण मी सांगितलं १२. ते बारावं ठिकाण मी सांगितलं- मोहम्मद अली रोड. हेतू हा होता की, दोन्ही समाजाला कळावं, की जो हल्ला होतो आहे, तो एका समाजापुरता नाही. हे त्यांच्या मनावर बिंबवण्याचा माझा प्रयत्न होता. कदाचित त्या ठिकाणी फार मोठी दंगल झाली असती. एक चुकीची गोष्ट मी सांगितली, पण त्यामुळे मुंबईत काही झालं नाही. त्याचा दुसरा परिणाम हा झाला, की दुसऱ्या दिवशी सकाळी मुंबई ट्रॅकवर आहे हा संदेश जाण्याची आवश्यकता होती. मुंबई ट्रॅकवर आहे हे लोकांना कधी कळतं, तर मुंबईची लोकल चालू पाहिजे, मुंबईची बीईएसटी बस रस्त्यावर पाहिजे, दूध घेऊन येणारी गाडी रस्त्यावर पाहिजे. या तीन गोष्टी रस्त्यावर असल्याचं दिसल्यावर मुंबईकरांना विश्वास वाटतो की मुंबई  ट्रॅकवर आहे. दुसऱ्या दिवशी हे तिन्ही रस्त्यावर होते. स्टॉक एक्स्चेंजच्या इथे बॉम्बस्फोट झाला होता. मी स्टॉक एक्स्जेंचमध्ये दहा वाजता गेलो आणि स्टॉक एक्स्चेंज सुरू केला. सगळ्या जगात संदेश गेला की मुंबई नॉर्मल आहे. बॉम्बस्फोटांमुळे काही हादरलेलं नाहीए. सगळं जाग्यावर आहे. सांगायचं तात्पर्य हे, की मला यावं लागलं. पण त्यावेळी मी जर आलो नसतो आणि हा प्रकार झाला असता तर कदाचित वेगळं चित्र दिसलं असतं. मला यायची इच्छा नव्हती हे खरं, पण त्याचं दु:ख झालं नाही. एक चॅलेंज राज्यासमोर होतं. त्याला सामोरं जाण्याची संधी यानिमित्तानं मला मिळाली.

    २०२४ मध्ये आघाडी नेतृत्वाचा चेहरा..

    Advertisement

    मी माझ्यापुरतं ठरवलेलं आहे- पक्ष आणि बाकीच्या काही गोष्टींमध्ये लक्ष द्यायचं. प्रशासकीय जबाबदारीसंदर्भात मदत करायची, पण प्रत्यक्ष ती घ्यायची नाही. कुठेतरी आपल्याला नवीन पिढी तयार करण्याबाबतची काळजी घ्यावी लागेल. माझ्यासारख्याला- माझं वय लक्षात घेता- म्हणजे मला वयाची चिंता नाही, पण हे राज्य किंवा देश चालवण्याच्या संबंधीची कुवत ज्या घटकांमध्ये आहे त्यांना मदत करणं, राज्य नीट रस्त्यावर चालेल याची काळजी घेणं याची मला आवश्यकता वाटते. त्यासाठी आणखी कुठलं पद नजरेसमोर ठेवण्याचा माझ्या मनात विचार नाही.

    महाराष्ट्राचा नेता प्रादेशिकच का?

    Advertisement

    यशवंतराव चव्हाणांचे नेतृत्व देशाच्या पातळीवर, आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही स्वीकारलं गेलं. केंद्रात सत्ता यायची असेल तर देशाच्या राजकारणात बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश अशा काही राज्यांतील संसद सदस्यांचा कल कुठे आहे तो निर्णायक ठरतो. नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या पक्षाच्या दृष्टीने एक गोष्ट चांगली केली, ते लोकसभेला उत्तर प्रदेशातून उभे राहिले. त्यामुळे उत्तर प्रदेशच्या लोकांनी आपल्या राज्यातली किंवा आपल्या भागातली व्यक्ती पंतप्रधान होत आहे यामुळे त्या पक्षाला मदत करण्यासाठी हात आखडता घेतला नाही. आम्ही लोकांनी अशी कधी भूमिका घेतली नाही. मी चौदा निवडणुका लढवल्या. लोकसभेच्या सात निवडणुका लढवल्या. पण मध्य प्रदेश किंवा उत्तर प्रदेशातून उभं राहावं असं कधी मला वाटलं नाही. ही कदाचित कमतरता असेल किंवा आपल्या राज्याबद्दलची अधिकची बांधीलकी असेल. तो विचार त्यांनी केला, त्याचा लाभ त्यांना होत आहे.

    उत्तर प्रदेशमध्ये ५०-५० टक्के

    Advertisement

    उत्तर प्रदेशमध्ये ५०-५० टक्के शक्यता वाटते. उत्तर प्रदेशमध्ये काय होईल हे आज सांगता येणार नाही. तुम्ही पहा- गेल्या पंधरा दिवसांत किंवा महिन्याभरात दिल्लीच्या बाहेर पंतप्रधानांचे दौरे किती झाले.. आठवडय़ातील दोन दिवस पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेशात असतात. का जातात उत्तर प्रदेशात पुन्हा पुन्हा? तुम्ही पाहिलंत तर हल्ली नवीन पद्धत आली आहे.. ते काही हजार कोटींचे प्रकल्प जाहीर करतात. अशा बऱ्याच घोषणा उत्तर प्रदेशात त्यांनी केल्या आहेत. याचा अर्थ एकंदर स्थितीची नोंद त्यांनी गांभीर्याने घेतली आहे.

    नरेंद्र मोदींबद्दल..

    Advertisement
    • हल्ली विद्वेष वाढलाय., कटुता वाढलीय. यात व्यक्तिगत तेढ असता नये हा माझा दृष्टिकोन आहे. तुम्ही नरेंद्र मोदींचा उल्लेख केलात.. नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा मी केंद्र सरकारमध्ये होतो. ज्या ज्या वेळेला पंतप्रधान देशातील मुख्यमंत्र्यांच्या बैठका बोलवायचे, त्यावेळी डॉ. मनमोहनसिंग सरकारवर सर्वात जास्त हल्ला नरेंद्र मोदी करायचे. त्यामध्ये भाजपची काही राज्येही होती. त्या राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना एकत्रित करून ते हल्ले करायचे. साहजिकच त्याची प्रतिक्रिया काँग्रेस पक्षात उमटायची. काँग्रेस पक्षात बैठक असल्यानंतर नरेंद्र मोदी हल्ला करणार हे लक्षात घेऊन त्यास कुणी उत्तर द्यायचं, कसं द्यायचं याचं नियोजन व्हायचं. नाही म्हटलं तरी केंद्र सरकार आणि नरेंद्र मोदी यांच्यात बरंच अंतर वाढलं होतं. नरेंद्र मोदी यांच्याशी सुसंवाद साधावा असा एकही मंत्री केंद्रात राहिलेला नव्हता. तेव्हा नरेंद्र मोदी माझ्याकडे यायचे. हा प्रश्न काँग्रेसच्या काही नेत्यांनी मंत्रिमंडळात काढला. मी स्वच्छ सांगितलं, की नरेंद्र मोदींचा पक्ष, त्यांचं राजकारण याबाबत तुमचे-माझे त्यांच्याशी मतभेद आहेत. पण ते एका राज्याचे मुख्यमंत्री आहेत. त्या राज्यातील जनतेने त्यांच्या हातात सत्ता दिलेली आहे. आपण केंद्रात बसतो, आपली राष्ट्रीय जबाबदारी आहे. त्यामुळे आपले राजकारणातले मतभेद राज्यातल्या जनतेच्या हिताच्या आड जातील असे होता कामा नये. डॉ. मनमोहन सिंग यांनी माझ्या मताला पाठिंबा दिला. त्या काळात मी एकटाच केंद्राचा मंत्री गुजरातमध्ये गुजरात सरकारच्या विनंतीवरून जात असे. त्यावेळी नर्मदेच्या पाण्याचा प्रश्न होता. त्यात महाराष्ट्राचा, मध्य प्रदेशचाही प्रश्न होता. याबाबत एकत्रित बसून मार्ग निघाला तर तो काढण्याचा प्रयत्न करावा.. त्यासाठी जोपर्यंत गुजरात आणि महाराष्ट्र एकत्र येत नाहीत तोपर्यंत त्यावर उपाय नव्हता. महाराष्ट्राचे त्यावेळचे मुख्यमंत्री आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री यांनी एकत्र बसून मार्ग काढायचा यासाठी आम्ही प्रयत्न केले.
    •   मी आणि पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग- आमचं दोघांचं आग्रही मत होतं की आपण सुडाचं राजकारण कधीही करता कामा नये. एका चौकटीच्या बाहेर आपण जाता कामा नये, आणि आम्ही ते जाऊ दिलं नाही. पण आमच्या काही सहकाऱ्यांनी गुजरात सरकारमधील काही सहकाऱ्यांच्या बाबतीत वेगळी भूमिका घेतली.. टोकाची भूमिका घेतली. ती भूमिका मी जो विचार करतो त्याच्याशी सुसंगत नव्हती, ही वस्तुस्थिती आहे.
    • पंतप्रधान झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी यांच्यात गेल्या काही वर्षांत फारसा बदल झाल्याचे दिसत नाही. त्यांची कितीही कष्ट करण्याची, वेळ देण्याची तयारी असते. आपले काम पूर्णत्वाला नेल्याशिवाय थांबायचे नाही, हा त्यांचा स्वभाव आहे. यादृष्टीने प्रशासनात ते अधिक लक्ष घालतात, ही जमेची बाजू आहे. मात्र, प्रशासन करताना सर्वसामान्य माणूस, त्याच्या अपेक्षा यांची पूर्तता करण्यासाठी प्रशासनाचे निर्णय सुसंगत नसतील तर तुम्ही कितीही कष्ट करत असाल, कितीही वेळ देत असाल तरी त्याचे परिणाम काय होतील हे दुर्लक्षित करून चालणार नाही. तिथे मला कमतरता दिसते. आपले धोरण, अंमलबजावणीची प्रभावी यंत्रणा, आपल्या पक्षातले सहकारी बरोबर कसे येतील, ते तितक्याच चिकाटीने काम कसे करतील याकडे त्यांचे अधिक लक्ष असते.
    • मला साहित्यात रुची आहे. खेळामध्ये रुची आहे. पण काही लोक उद्या आपल्याला राजकारणात याचा उपयोग होईल म्हणून या क्षेत्रात जातात. आता तुम्हाला एक गोष्ट माहीत नाही असे दिसते. ते म्हणजे मी बीसीसीआयचा अध्यक्ष असताना नरेंद्र मोदी गुजरात क्रिकेट असोसिएशनचे अध्यक्ष होते.. म्हणजे त्यांनीही त्यात लक्ष घातलं. त्यांच्यानंतर अमित शहा अध्यक्ष झाले. अमित शहा यांनी ते पद सोडल्यावर आज त्यांचे चिरंजीव आहेत. पण सांगायचं तात्पर्य असं, की या खेळाच्या संघटनेचा उपयोग राजकीय शक्ती, प्रतिष्ठा वाढवण्यासाठी करावा या हेतूनं कुणी आलं होतं का, अशी शंका येते. बाकीच्या खेळांत कुणाला रस नव्हता.
    • काँग्रेसच्या काळाचा विचार करता नरसिंह राव, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लालबहादूर शास्त्री आणि मनमोहन सिंग यांच्यात शास्त्री आणि मनमोहन सिंग वगळता सर्व पंतप्रधान काँग्रेसचेही अध्यक्ष होते. सध्याचे पंतप्रधान पक्षाचे अध्यक्ष नाहीत. संसदीय पक्षावर त्यांची पकड आहे. पण खासदारांशी बोलतात तेव्हा ध्वनित करतात, की तुम्हाला परत निवडून यायचे आहे.. त्यामुळे माझ्याकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही. हा संदेशवजा इशारा ते अनेकदा देतात. त्याचा परिणाम पक्षावर होतो. महाराष्ट्राचा आधुनिक इतिहास हा दोन टप्प्यांमध्ये विभागला जातो. ९५ पूर्वीचा महाराष्ट्र आणि ९५ नंतरचा महाराष्ट्र. ९५ मध्ये पहिल्यांदा महाराष्ट्रात भाजप-सेनेचं सरकार आलं. मनोहर जोशी मुख्यमंत्री झाले. त्या वेळेलासुद्धा मनोहर जोशी मुख्यमंत्री असले तरी ते पवारांचं सरकार आहे असं म्हटलं जायचं. ते गुपित आता उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री झाल्यानं उघड झालं असं म्हणता येईल?

    आताचं सरकार भाजपच्या कृपेने आहे. त्याचं कारण असं- मला अंतर्गत चर्चा माहीत नाही, पण मला सांगण्यात आलं की  उद्धव ठाकरे आणि भाजप यांच्यात नेतृत्वाविषयी ज्या गोष्टी ठरल्या होत्या त्या पाळल्या गेल्या नाहीत. हे लक्षात आल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी वेगळी भूमिका घेतली. त्यांनी घेतलेली भूमिका राजकीयदृष्टय़ा आमच्यासाठी योग्य असेल तर आम्ही स्वस्थ कशासाठी बसायचं? त्यांनी ती भूमिका घेतल्यावर ताबडतोब मी त्यांना सांगितलं की, बाळासाहेब माझे मित्र होते. मित्राच्या मुलाच्या पाठीशी मी आहे. तुम्ही ठरवा.. युतीच्या सरकारच्या वेळी अनेक मंत्री पहिल्यांदाच प्रशासनाच्या कामात होते. मी थोडंसं बाळासाहेबांचं वैशिष्टय़ सांगतो. बाळासाहेबांनी माझ्यावर जितकी टीकाटिपण्णी केली असेल तितकी दुसऱ्या कोणी केली नसेल. माझ्याकडूनही त्याबाबतीत कमतरता झाली नाही. हे सगळं असलं तरी बाळासाहेब दिलदार मित्र होते. त्यामुळे साहजिकच अशा व्यक्तीच्या मार्गदर्शनाखाली काही करता येत असेल, किंवा करता आलं असेल, आणि त्यांनी काही माहिती विचारली प्रशासनासंदर्भात, सल्ला विचारला, तर आपण राज्याचा विचार प्रथम करू या.. राज्याच्या भल्यासाठी त्यांच्या प्रश्नाला रास्त उत्तर द्यावं ही काळजी मी घेतली. राज्याच्या अनेक प्रश्नांवर आम्ही चर्चा करत होतो.. एकमेकांना सहकार्य करत होतो.

    अजित पवार यांना तुम्हीच पाठवलंत असं म्हणतात हे खरं आहे का?

    Advertisement

    मी पाठवले असते तर अजित पवार यांनी राज्यच बनवले असते.. असे अर्धवट काम केले नसते. यात काही वेगळ्या गोष्टी आहेत. एक म्हणजे त्यावेळी स्पष्ट बहुमत कुणालाच नव्हतं. आघाडी म्हणून पाहिलं तर सेना आणि भाजपला होतं. पण सेना आणि भाजप एकत्र नांदणार नाहीत हे आम्हाला दिसलं. काँग्रेस असेल, राष्ट्रवादी काँग्रेस असेल.. म्हणून पहिल्यांदा निवडणूक झाल्यावर मी मुद्दाम एक विधान केलं. ते विधान असं होतं की, ‘स्पष्ट बहुमत कुणाला दिसत नाही. देवेंद्र फडणवीसांना बहुमतासाठी काही लोकांची कमतरता असेल तर आम्ही त्याचा गांभीर्याने विचार करू.’ माझ्या त्या एका विधानानं अंतर्गत वादाला तोंड फुटलं. साधी गोष्ट आहे- त्यांनी एकत्र यावं असा प्रयत्न आम्ही केला, तर शिवसेनेत अस्वस्थता आहे हे दिसतंय तर त्याला पोषक विधान करणं यात काही नुकसान नाही. माझ्या एका विधानामुळे सेनेमध्ये एक पक्की खात्री झाली की फडणवीसांकडून काहीतरी सुरू होण्याची शक्यता दिसते.

    राष्ट्रवादी-भाजप एकत्र येण्याबद्दल..

    Advertisement

    माझी आणि पंतप्रधानांची याबाबत चर्चा झाली. त्यांची इच्छा होती की आम्ही एकत्र यावं. पण मी त्यांच्या कार्यालयात जाऊन त्यांना सांगितलं, की हे काही शक्य होणार नाही. तुम्हाला याबाबतीत आम्हाला अंधारात ठेवायचं नाही. आमची भूमिका वेगळी आहे. त्यावर त्यांनी ‘अजूनही विचार करा..’ असं सांगितलं. त्यांना असं वाटलं असेल की, यामुळे महाराष्ट्रासारख्या राज्यात स्थिर सरकार स्थापन होऊ शकेल. मदतीची याचना त्यांनी केली असं मी म्हणणार नाही. तशी चर्चा होती. आमच्या ज्या काही बैठका झाल्या त्यात आमचे काही सहकारी आणि काँग्रेसमधील काही सहकारी यांच्यातील कटुता वाढलेली होती. त्यामुळे कदाचित या परिस्थितीचा फायदा घेता येईल, हा विचार भाजपच्या नेतृत्वाच्या मनात असेल आणि त्यांनी चाचपून बघितलं असेल.

    त्या दृष्टीनं पाहण्याची इच्छा नव्हती..

    Advertisement

    देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर एक तरुण जबाबदारी कशी घेतो याच्याबद्दल आमच्या मनात औत्स्युक्य होतं. खरं सांगायचं म्हणजे त्यांचे वडील गंगाधर हे माझे मित्र होते. आम्ही दोघे एकत्र होतो. मी विधानसभेत आणि ते विधान परिषदेत होते. अतिशय दिलदार असं त्यांचं व्यक्तिमत्त्व होतं. त्यामुळे त्यांचे चिरंजीव या पदापर्यंत येतात याचं आम्हाला कौतुक होतं. मला आठवतंय आमच्याकडे बारामतीला दरवर्षी शेतीसंदर्भातील एक कार्यक्रम असतो. मुख्यमंत्री झाल्यावर देवेंद्र फडणवीस यांनी दूरध्वनी करून मला कळवलं, की मला यायची इच्छा आहे आणि ते आले. त्यावेळी त्यांनी हे पाहिलं नाही, मी वेगळ्या पक्षाचा, ते वेगळ्या पक्षाचे.. ते तारतम्य त्यांनी दाखवलं. त्यांच्याकडे पेशवाई किंवा काही या दृष्टीनं पाहण्याची आमची इच्छा नव्हती.

    धर्म ही संकल्पना स्वीकारण्याबाबत..

    Advertisement

    जवाहरलाल नेहरू सांगायचे की, सायंटिफिक टेम्परवर अधिक विश्वास ठेवा. गेले दोन-तीन दिवस आपण वर्तमानपत्रांत वाचतोय की, कोणीतरी एका साधूची भाषणे गाजली. किंबहुना, भाजपच्या विचाराच्या माणसांनाही ती सर्वच मते पटतात असे नाही. आता हिंदूंचेही अनेक कप्पे पडलेले आहेत. त्या अनुषंगाने एक प्रश्न सामाजिक अंगाने आहे. सध्याच्या वातावरणात नाजूक म्हणता येईल अशा प्रकारचा.. सध्या एका प्रकारच्या वर्गाला तुमचा द्वेष करायला प्रचंड आवडतं. कुठला वर्ग, काय वगैरे तपशिलात जाण्याची गरज नाही. अनेकांना ते लक्षात येईल. त्याचं तुमच्या मते काय कारण? म्हणजे तुमच्या मित्रमंडळींमध्ये तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, गोविंदराव तळवलकर, रवी बापट होते. बाबा कल्याणी, अविनाश वाडदेकर होते. अशा आडनावाची सगळी माणसं तुमच्या जवळपास त्यावेळेला होती. पण आता मात्र त्या विशिष्ट वर्गाला महाराष्ट्राच्या समस्त दुखण्यांसाठी तुम्हाला जबाबदार धरायला आवडतं. हे का झालं असावं?

    – तुम्ही स्वत: मीडियाच्या क्षेत्रात आहात. तुमच्या क्षेत्रातले लोक व्यवहारी असतात. तुमचं एकंदर वितरण किती आहे, याच्यावर तुमचं लक्ष असणं साहजिक आहे. पण तुमचा जो ग्राहक आहे, वाचक आहे, त्याचं औत्सुक्य निर्माण होईल अशी बातमी टाकण्यात तुमचा हातखंडा असतो. तशा बातम्या टाकल्यानंतर त्या वाचनीय होतात. बऱ्याच वेळेला त्यासंबंधी लिहिलं जातं. ते वाचनीय असतं. काल काहीतरी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात सभापतींच्या निवडणुकीवरून वादविवाद झाले. निवडणूक टळली. पण वर्तमानपत्रांत बातमी काय आली, की शरद पवारांनी सल्ला दिला, त्यामुळे परिस्थितीत बदल झाला. ही गोष्ट खरी, की मुख्यमंत्र्यांचं आणि माझं थोडं बोलणं झालं होतं. त्यात असं करा, तसं करा हे यत्किंचितही मी सांगितलेलं नव्हतं. पण सगळ्या वृत्तपत्रांतल्या बातम्यांमुळे या सगळ्यात माझा काहीतरी हात आहे अशा प्रकारची भूमिका मांडली जाते. ही नेहमीचीच गोष्ट आहे. त्यात काही नवीन नाही. माझा हात फार लांब आहे आणि तो कुठेही जातो असं दिसतं. पण त्याची चिंता मला वाटत नाही.  थोडासा टोकदार प्रश्न.. महाराष्ट्रातला सामाजिक पातळीवरचा जो नेहमीचा मुद्दा असतो. राज्यातला मराठा वाद हा तुमच्या कालखंडात सुरू झाला असं टीका म्हणून सांगितलं जातं. तुम्हाला त्याविषयी काय वाटतं?

    Advertisement

    मला स्वत:ला त्यात काही अर्थ वाटत नाही. महाराष्ट्रामधे माझे सर्व प्रकारच्या लोकाशी संबंध आहेत. या राज्याच्या सर्वसामान्य माणूस जातीच्या अंगाने विचार करतो असं मला वाटत नाही. आम्ही लोक काही स्वार्थासाठी काही वेळेला, काही धोरणांचा, काही विचारांचा वापर करतो तो तात्पुरता असतो, तो टिकत नाही. शेवटी लोक पुन्हा राज्याच्या हिताचा विचार करतात.

    सूडाचे राजकारण? 

    Advertisement

    आत्ता जे काही चालले आहे ते ठीक नाही. अनिल देशमुख महाराष्ट्रात मंत्री होते. त्यांच्यावर खटला दाखल झालाय हे सगळ्यांनाच माहीत आहे. आज या सगळ्या खटल्यात त्यांच्यावर  झालेल्या आरोपांपैकी एकच आरोप विचार करण्याजोगा आहे. तो आरोप म्हणजे देशमुख यांनी एका कंपनीकडून चार कोटी रुपये त्यांच्या शिक्षणसंस्थेला साहाय्य करण्यासाठी घेतले. ही रक्कम त्यांच्या शिक्षणसंस्थेच्या खात्यात जमा झाली. सत्तेचा गैरवापर करून ही रक्कम घेण्यात आली अशी तपास यंत्रणेची माहिती आहे. मात्र, देशमुख यांच्यावर सातशे पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. मला काही कळत नाही, एका मुद्दय़ासाठी सातशे पानांचे आरोपपत्र कसे दाखल केले जाऊ शकते? याचा अर्थ अशा व्यक्ती आणि पक्षाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन किती टोकाचा आहे हे दिसते.

    मुंबई पोलिसांची प्रतिमा..

    Advertisement

    एक गोष्ट खरी, की परमबीर सिंगांनी आरोप केले, त्या आरोपांचं पत्र त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिलं, मला दिलं. मी त्यांना विचारलं, की असं होण्याची शक्यता आहे, अशी मला चिंता आहे असं म्हणणं आणि  प्रत्यक्ष त्या व्यक्तीनं त्या केल्या असे आरोप करणं यांत फरक आहे. त्यामुळे संभाव्य गोष्टी मांडणाऱ्या अधिकाऱ्याच्या संदर्भात काही घडलं नाही. मात्र, ज्या व्यक्तीबद्दल त्या गोष्टी मांडल्या, त्या व्यक्तीला तुरुंगात जावं लागलं. आरोप करणारे- ज्यात काही तथ्य नाही हे सिद्ध होतं -त्यांना केंद्राचा पाठिंबा होता. आणि आता केंद्राला वेगळा विचार करावा लागला. याचा अर्थ सत्तेचा गैरवापर प्रशासन यंत्रणेत कुणी करत असेल तर त्याला संरक्षण देण्याची गरज नाही. सुरुवातीला लोकांना वाटलं, मुंबई पोलिसांचीच प्रतिमा मलिन होते आहे. पण नंतर, विशेषत: केंद्र सरकारने परमबीर सिंगांच्या बाबतीत वेगळी भूमिका घेतल्यानंतर लोकांच्या नजरेसमोर सत्य काय ते आलं.

    शेतीविषयक कायद्यांचा मूळ मसुदा बनवूनही भूमिकेत बदल..?

    Advertisement

    हे खरं नाही. त्याचं असं आहे, की मसुदा आम्ही केला होता, पण त्यात पन्नास टक्के बदल केला गेला. बदल करायलाही माझी तक्रार नाही. पण त्याची चर्चा झाली पाहिजे होती. कारण आपण देशासाठी कायदा करत आहोत, देशावर त्याचे दूरगामी परिणाम होणार आहेत. त्यामुळे विनाचर्चा निर्णय घेणं योग्य नव्हतं. दिल्लीमध्ये जेव्हा महत्त्वाचे राजकीय प्रसंग येतात त्यावेळी विविध पक्षांच्या प्रमुखांशी चर्चा होते. त्यात पंतप्रधानही असतात. त्यावेळी आम्ही कुणी स्थानिक, राज्याच्या प्रश्नांबाबत बोलत नाही. स्पष्ट सांगायचं म्हणजे मी असा विषय कधी काढला नाही आणि काढणारही नाही. काही गोष्टींबाबत आपण तारतम्य बाळगलं पाहिजे. दिल्लीच्या सीमेवर पंजाब, हरयाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र वगैरे इथले शेतकरी जाऊन बसले. वर्षभर बसले. दिल्लीची थंडी, पाऊस, उन्हाळा हे सगळं सोसून बसले. असं संकट येतं, एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर लोक येऊन बसतात, इतके दिवस बसतात, तेव्हा ही गोष्ट सरकारने संवेदनशीलतेने घेतली पाहिजे. पण ती घेतली गेली नाही.

    माझ्यासारख्याला असं वाटलं, की हा संवेदनशील प्रश्न आहे. यात पंजाब आहे. पंजाब हे महत्त्वाचं राज्य आहे. या राज्याच्या संबंधित प्रश्नाबाबत आपण लक्ष दिलं नाही म्हणून आपण देशाचा पंतप्रधान गमावला. इंदिरा गांधींची हत्या झाली. तो प्रश्न पंजाबशी संबंधित होता. त्यामुळे असे प्रश्न येतात त्यावेळी शेतकऱ्यांचं दुखणं काय आहे याची दखल घेण्याऐवजी ‘हे लोक खालिस्तानी होते’ असं म्हणून तुम्ही त्या वर्गामध्ये अधिक कटुता वाढवण्याचं काम करताय. हे सगळं माझ्यासारख्याला योग्य वाटत नव्हतं. हे राष्ट्रपतींच्या कानावर घातलं. पण पंतप्रधानांच्या कानावर घातलं नाही, त्याचं कारण अत्यंत कटू भूमिका त्यांनी काही ठिकाणी घेतलेली होती.

    Advertisement

    The post काँग्रेससह सर्वाना आव्हानाचे भान! appeared first on Loksatta.



    Source link

    Advertisement