कथित 127 कोटींचे गैरव्यवहार प्रकरण: कुलगुरूंनी नेमली पुन्हा डॉ. ढवन समिती, 1 फेब्रुवारीपर्यंत अहवाल सादर करा, खंडपीठाचे आदेश


औरंगाबादएका तासापूर्वी

Advertisement
  • कॉपी लिंक

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठात दोन दशकांमध्ये झालेल्या कथित 127 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टाचार प्रकरणात कुलगुरू डॉ. प्रमोद येवले यांनी बुधवारी (18 जानेवारी) सत्यशोधन समिती गठित केली आहे. परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठाचे निवृत्त कुलगुरू डॉ. अशोक ढवन यांच्या अध्यक्षतेत ही समिती गठित केली आहे. समितीच्या इतर सदस्यांची नावे अद्याप निश्चित करण्यात आली नाहीत.

Advertisement

तत्कालीन उच्च शिक्षण सहसंचालक डॉ. राजेंद्र धामणसकर यांच्या समितीने विद्यापीठात 127 कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार झाल्याचा अहवाल विधिमंडळाला सादर केला होता. त्यानंतर राज्य सरकार आणि कुलपती कार्यालयाने या अहवालानुसार दोषीवर कारवाई करण्याचे निर्देश विद्यापीठाला दिले होते. त्यानंतर डॉ.येवले यांनी प्र-कुलगुरु डॉ. श्याम शिरसाठ यांच्यामार्फतही चौकशी केली होती. पण त्यानंतर हे प्रकरण थंड बस्त्यात पडले.

आता नवनाथ देवकते यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेच्या अनुषंगाने कथित 127 कोटी रुपयांच्या भ्रष्टचार प्रकरणी विद्यापीठाने काय कारवाई केली..? अशी विचारणा खंडपीठाने केली आहे. या संदर्भात एक फेब्रुवारी पर्यंत खंडपीठात अहवाल सादर करा, असे आदेशही देण्यात आले आहेत.

Advertisement

विद्यापीठाने मात्र तटस्थ समितीकडून अद्याप चौकशी करण्यात आली नव्हती. त्यामुळे कुलगुरूंनी डॉ. ढवन यांच्या नेतृत्वात तीन सदस्य समिती गठित केली आहे. आता या समितीने तयार केलेला अहवाल 30 जानेवारीपर्यंत खंडपीठात दाखल करण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

  1. असे होते धामनस्कर समितीचे निष्कर्ष-
  2. शैक्षणिक विभागाकडील संलग्निकरण शुल्क वसूलीची नोंदवही अद्यावत नाही. त्यामुळे 17.96 कोटींच्या संलग्निकरण शुल्काची नोंद नाही.
  3. विभागांनी विना निविदा खरेदीची रक्कम 26.52 कोटींची खरेदी केली आहे.
  4. चढ्यादराने खरेदी केल्याने 6.86 कोटींचे नुकसान झाले.
  5. अ‌ॅडव्हान्स 4.57 कोटी जमाच केले नाहीत.
  6. त्याशिवाय 1.87 कोटींची अनियमितता.
  7. किमान निविदा, दरपत्रके प्राप्त नसताना 7.73 कोटींची खरेदी केली.
  8. परीक्षा विभागातील प्रश्नपत्रिका, उत्तरपत्रिका, गुणपत्रक, पदवी प्रमाणपत्रांचे साठा नोंदवहीत अपुऱ्या आहेत.
  9. चौकशी समितीला 66.97 कोटींचे खरेदीचे कागदपत्रे दाखवलेच नाहीत.

Advertisement
बातम्या आणखी आहेत…



Source link

Advertisement