पुणे27 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सरकारच्या एफआरपी दरानुसार प्रतिक्विंटल 3100 रुपयांचा भाव साखर कारखान्यांकडून ऊस गाळपसाठी शेतकऱ्यांना दिला जातो. मात्र, यंदाच्या वर्षी सरासरीपेक्षा प्रतिक्विंटल 500 रुपये अधिक कारखान्यांना मिळालेले आहे. त्यामुळे सदर रकमेपैकी 400 रुपये प्रतिक्विंटल शेतकऱ्यांना उसाचा गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी देण्यात यावी. दोन ऑक्टोंबर पर्यंत निर्णय न घेतल्यास राज्यातील साखर गाळप हंगाम सुरू होऊ देणार नाही असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत दिला.
शेट्टी म्हणाले ,आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेला चांगल्या प्रकारे भाव मिळत असून सुद्धा सरकारने साखरेला निर्यात बंदी केलेली आहे. रासायनिक खताच्या किमती वाढत असून शेतकरी उत्पादन खर्च वाढतो आहे. अशावेळी आंतरराष्ट्रीय बाजारात 6200 रुपये प्रतिक्विंटल भाव मिळतो. मात्र ,आपल्याकडे केवळ 3100 रुपये भाव दिला जात आहे. महाराष्ट्रातील कारखान्यांना आणि आणि इथेनॉल निर्मिती यातून 500 रुपये अधिकचा दर प्रतिक्विंटल मिळालेला आहे. त्यानुसार शेतकऱ्यांना 500 रुपये अधिक वितरित केले. मात्र, इतर कारखान्यांनी अशाप्रकारे शेतकऱ्यांना अतिरिक्त पैसे दिले नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना साखर कारखान्यांनी 400 रुपये अतिरिक्त मागणी आहे.
साखर कारखान्यांचे ऑडिटच नाही
शेट्टी म्हणाले, साखर कारखाना हिशोब ठेवण्यासाठी साखर आयुक्तालय यांनी कारखान्याचे ऑडिट रिपोर्ट ठेवणे आवश्यक आहे. मात्र, मागील तीन वर्ष पासून कारखान्याचे ऑडिट न करता कारखान्यांना सूट दिली गेली आहे. शेतकऱ्यांचे पैसे बुडवा आणि त्याला शासनाचा पाठिंबा आहे असा मेसेज जनतेत यातून जात आहे. यंदा राज्यात दुष्काळामुळे 40 ते 50 टक्के उत्पादनात घट होणार असून साखरेचे भाव वाढत असताना सरकारने पिक विमा बाबत ब्रिटिशकालीन अयोग्य निकष ठेवलेले असून त्यात बदल करणे गरजेचे आहे.
