नाशिकएका तासापूर्वी
- कॉपी लिंक
नाशिकरोड देवळाली व्यापारी सहकारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी १२५ इच्छुकांनी एकुण २०८ अर्ज दाखल केले होते, त्यापैकी एकाचा अर्ज अवैध ठरला असुन एकुण १२४ अर्ज वैध ठरले आहे. आता यामधुन किती इच्छुक माघार घेतात याकडे मतदारांचे लक्ष लागुन आहे.बुधवारी जिल्हा उपनिंबधक कार्यालयात अर्ज छाननीची प्रक्रिया सुरु असतांनाच शासकिय प्रक्रियेवर आक्षेप घेत सहकार व परिवर्तन पँनलच्या इच्छुकांमध्ये शिवीगाळ होवुन प्रकरण धक्काबुक्कीपर्यंत गेले होते. इतरांनी मध्यस्थी करीत प्रकरण शांत केले.
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात बुधवारी सकाळी ११ वाजेच्या सुमारास अधिकाऱ्यांनी अर्ज छाननीची प्रक्रियेला सुरुवात केली. यावेळी सहकार पँनलचे नेते निवृत्ती अरिंगळे यांनी अविनाश अरिंगळे यांच्या अर्जाची छाननी सुरु असतांना न्यायालयीन प्रकरण असल्याने छाननी प्रक्रिया उशीराने सुरु करण्याची मागणी सहाय्यक निवडणुक निर्णय अधिकारी मनिषा खैरणार आणि अरुण ढोमसे यांच्याकडे केली.
यावर परिवर्तन पँनलचे नेते अशोक सातभाई यांनी आक्षेप घेतला. यावेळी निवृत्ती अरिंगळे आणि अशोक सातभाई यांच्यामध्ये शिवीगाळ सुरु झाली,त्यानंतर प्रकरण ऐकमेकांना धरण्यापर्यंत गेले.यावेळी इतर उपस्थितांनी मध्यस्थी प्रकरण शांत केले.त्यामुळे मतदान होईपर्यंत वातावरण अधिक तापलेले रहाणार असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.त्यानंतर एकुण १२४ अर्ज वैध ठरले असुन केवळ एका इच्छुकाचा अर्ज अवैध ठरविण्यात आला आहे.
अशी आहे गटनिहाय वैध ठरलेले अर्ज
- सर्वसाधारण – ७६
- महिला राखीव-११
- इतर मागास प्रवर्ग-१७
- विमुक्त जाती भटक्या जमाती-१०
- अनुसुचित जाती जमाती-१०
- एकुण-१२४
परिवर्तन पँनलचा सत्ताधारी सहकार पँनलवर आरोप
गत पाच वर्षात सत्ताधारी संचालकांनी मोठ्या प्रमाणात आर्थिक भ्रष्टाचार केला असुन सर्व सामान सभासदांना निवडणुकीपासुन दुर ठेवण्यासाठी सत्ताधारी संचालक मंडळाने पोटनियम ४० चा वापर केला होता. परंतू या निर्णयाला हेमंत गायकवाड यांनी स्थगिती मिळविली असल्याचे पत्रकार परिषदेत अशोक सातभाई, चंद्रकांत विसपुते आणि हेमंत गायकवाड यांनी आरोप केले.तसेच यावेळी परिवर्तन पँँनल हे नाव जाहिर केले.
निवडणुक प्राधीकरण आणि उपनिबंधकांची चौकशीची मागणी
जिल्हा उपनिबधंक सतीश खरे यांच्याविरोधात विविध तक्रारी असतांनाही व्यापारी बँकेसाठी सहकार निवडणुक प्राधिकरण सहआयुक्त जगदिश पाटील आणि पुणे सहकारी संस्था उपनिबंधक अरविंद कटके यांनी खरेसोबत आर्थिक देवाण घेवाण केली असल्याचा आरोप करीत त्यांची लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने चौकशी करण्याची मागणी हेमंत गायकवाड यांनी केली आहे.तसेच बँकेच्या निवडणुक निर्णय अधिकारी सतीश खरे नको म्हणुन अशोक सातभाई यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे २६ एप्रिल रोजीच मागणी केली होती.त्यानंतरही निवडणुक प्राधिकरणाने खरे यांची नियुक्ती केली होती.
