ऊर्जामंत्र्यांकडून आढावा: मराठवाडा उद्योगांची वीज सबसिडी कायम ठेवा – उद्योग संघटना; सबसिडी बंद नाही – उर्जा मंत्री नितीन राऊत


Advertisement

औरंगाबाद (हरेंद्र केंदाळे)26 मिनिटांपूर्वी

  • कॉपी लिंक
  • उद्योग क्षेत्राच्या लगतच्या भागाला देणार सुविधा

मराठवाडा आणि विदर्भातील उद्योग डी आणि डी प्लस या श्रेणीत आहेत. येथील उद्योगाला चालणा मिळण्यासह नवीन उद्योग येण्यासाठी शासनाकडून देण्यात येणारी उद्योगांची वीज सबसिडी यावेळी मिळण्यासाठी शहरातील औद्योगिक संघटनांनी ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांना शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत साकडे घातले. यावर सबसिडी बंद केली नसून ती सुुरुच आहे. लवकरच त्याचा लाभ मिळणार असल्याचे आश्वासन राऊत यांनी दिले.

Advertisement

मराठवाडा आणि विदर्भातील विजेच्या विविध कामांचा आढावा घेण्यासाठी पहिल्यांदाच राऊत यांनी शहरात येऊन विविध विकास कामांचा शुभारंभ केला. त्याच बरोबर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांचीही बैठक घेत सर्व कामांचा आढावा घेतला. यावेळी राऊत यांनी प्रारंभी माध्यमांच्या प्रतिनिधींशी संवाद साधला. यात त्यांनी सांगितले की, गेल्यावर्षी उद्योगांना सबसिडी दिली. यंदा मात्र एकाच प्रकारच्या उद्योगांना एकाच भागात सर्वाधिक सबसिडी देण्यात येत असल्याचे दिसून आले आहे. त्याची चौकशी करण्यात येत आहेत. मराठवाडा आणि विदर्भातील उद्योगांची सबसिडी देण्यात येईल. तत्पूर्वी औद्योगिक संघटनांच्या प्रतिनिधींशी आज चर्चा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. त्यानंतर मसिआचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष नारायण पवार, उपाध्यक्ष किरण जगताप, सीआयआयचे मुकूंद कुलकर्णी, सीएमआयचे शिवप्रसाद जाजू या औद्योगिक संघटनाच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. यावेळी अर्धा तास यांच्यात चर्चा झाली. यात उद्योगांची सबसिडीचा प्रामुख्याने मुद्दा होता. यावेळी सर्व संघटनांनी सबसिडी कायम सुुरु ठेवण्याची मागणी केली. त्यावर कोणत्याही प्रकारची सबसिडी बंद करण्यात आली नाही. मात्र चौकशी करण्यात येत असल्याने सबसिडी मिळण्यास विलंब होत आहे. पण सर्वांना सबसिडी मिळणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

उद्योग क्षेत्राच्या लगतच्या भागाला देणार सुविधा
राज्यभरासह शहरातील सर्व एमआयडीसीच्या परिसरात छोटे मोठे उद्योग आहेत. एकट्या वाळूज परिसरातील एमआयडीच्या परिसरात १२०० ते १४०० उद्योग आहेत. त्यांना एमआयडीसी मध्ये जागा मिळाली नाही. अशा उद्योगांनाही अखंडीत सवलतीची वीज सेवा देण्याची मागणी केली. याच बरोबर इतर सुविधां मिळण्याचा विषय होता. मात्र यांच्या अख्त्यारीत केवळ वीज पुरवठा करण्याचा विषय असल्याने तशी मागणी केली. त्यावर आपल्या संघटनांकडून तसा प्रस्ताव शासनाला पाठवा त्यावर सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

Advertisement

बातम्या आणखी आहेत…



Source link

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here