उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश: पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग हा मेट्रो कायद्यानुसार करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणा

पुणे, नाशिक आणि अहमदनगर जिल्ह्यांच्या विकासासाठी महत्त्वाचा असणारा पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग पूर्ण करण्याची अनेक वर्षांपासूनची मागणी आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी त्यातील अडचणी दूर कराव्यात. या अनुषंगाने पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग हा मेट्रो कायद्यानुसार पूर्ण करण्याबाबतचा प्रस्ताव परिवहन विभागाने मंत्रिमंडळासमोर आणावा, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यासंदर्भातील बैठकीत दिले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुणे-नाशिक ग्रीनफिल्ड ब्रॉडगेज हायस्पीड रेल्वेमार्गासंदर्भात आज मंत्रालयात बैठक घेतली. या बैठकीस आमदार अतुल बेनके, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन, नियोजन विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, व्यवस्थापकीय संचालक (महारेल) राजेशकुमार जैसवाल तसेच इतर वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पुणे-नाशिक रेल्वेमार्ग करण्याबाबत गेल्या 25 वर्षांपासूनची मागणी आहे. मात्र, विविध कारणांमुळे हा मार्ग तयार करण्याचे काम रेल्वेला शक्य झाले नाही. त्यामुळे हा मार्ग मेट्रो कायद्यानुसार महारेलच्या माध्यमातून पूर्ण करण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर ठेवण्याचे त्यांनी निर्देश दिले.

लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देणार

आदिवासी बांधवांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात सामावून घेण्यासाठी राज्य शासन विविध योजना राबवित आहे. त्यांच्या विकासासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी देण्याचे धोरण आहे. या अनुषंगाने आदिवासींच्या विकासासाठीच्या योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आदिवासी विकास विभागाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात प्रलंबित निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

आदिवासी विकास विभागाला अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून द्यावा अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली. याबाबत बोलताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, आदिवासी विकास विभागाला अनुसूचित जमातीच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. तथापि, मागील काही वर्षात विविध कारणांनी लोकसंख्येच्या प्रमाणापेक्षा कमी निधी दिला गेला आहे. हा प्रलंबित निधी टप्प्याटप्प्याने एक ते दोन वर्षात उपलब्ध करून देण्यासह आदिवासी विकास विभागाच्या विविध योजनांसाठी मंजूर असलेला निधी देखील कालमर्यादेत उपलब्ध करून देण्यात येईल.

आश्रमशाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना दिल्या जाणाऱ्या आहाराचा दर्जा चांगला राखण्याबाबत दक्षता घेऊन आहार पुरविणाऱ्या संस्थांना याबाबत योग्य सूचना द्याव्यात, असे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले, आदिवासींच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी रस्ते विकास हा महत्त्वाचा घटक आहे. त्यासाठी देखील अस्तित्वातील योजनांबरोबरच सर्वसाधारण तरतुदीमधून निधी उपलब्ध करून दिला जाईल.