आमदार बच्चू कडूंना एका वर्षाची शिक्षा: नाशिक सत्र न्यायालयाचा निकाल, पालिका आयुक्तांवर हात उगारणे भोवले

नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने आमदार बच्चू कडू यांना एक वर्ष तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावली आहे. 2017 मध्ये नाशिक महापालिका आयुक्तांना शिवीगाळ तसेच त्यांच्यावर हात उगारल्याप्रकरणी न्यायालयाने बच्चू कडूंना दोषी ठरवले आहे.

दरम्यान, या निकालाविरोधात वरच्या न्यायालयात जाऊ. तसेच, नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयातच जामिनासाठी अर्ज करणार आहे, अशी माहिती निकालानंतर बच्चू कडू यांनी दिली.

बच्चू कडू पोलिसांच्या ताब्यात

न्यायालयाच्या निकालानंतर पोलिसांनी बच्चू कडू यांना ताब्यात घेतल्याची माहिती आहे. बच्चू कडू यांना नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयात पोलिसांनी हजर केले आहे. येथे जामिनाची प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे.

नेमके प्रकरण काय?

नाशिकच्या मनपा आयुक्तांवर हात उगारल्याप्रकरणी बच्चू कडू यांना नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालयाने भादंविचे कलम 353 अन्वये शिक्षा सुनावली आहे. 2017 मध्ये ही घटना घडली होती. नाशिक महापालिकेत अपंगांच्या मागण्यांसाठी प्रहार संघटनेतर्फे आंदोलन सुरू करण्यात आले होते. पालिका आयुक्तांनी दिव्यांग कल्याण निधी खर्च केला नाही, असा आरोप करत बच्चू कडू यांनी हे आंदोलन केले होते. यावेळी महापालिका आयुक्त अभिषेक कृष्णा यांच्यासोबत बच्चू कडूंचा वाद झाला होता. यावेळी बच्चू कडूंनी आयुक्तांना धमकावले व त्यांच्यावर हात उगारला, असा आरोप आहे. दरम्यान, आंदोलनानंतर पोलिसांनी बच्चू कडू यांना ताब्यातही घेतले होते. सरकारी अधिकाऱ्यावर हात उगारणे व सरकारी कामात अडथळा आणल्याप्रकरणी बच्चू कडूंवर सरकारवाडा पोलिस स्टेशनमध्ये दोन गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. 2017 पासून याप्रकरणी बच्चू कडूंविरोधात नाशिक जिल्हा व सत्र न्यायालायात सुनावणी सुरु होती. आज या दोन्ही गुन्ह्यात न्यायालयाने बच्चू कडू यांना एका वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे.

यापूर्वीही ​​बच्चू कडू यांना शिक्षा

बच्चू कडू यांना यापूर्वीही न्यायालयाने शिक्षा सुनावली आहे. अमरावतीमधील भाजपच्या एका स्थानिक नेत्याने बच्चू कडूंविरोधात 2017 मध्ये तक्रार दिली होती. तक्रारीनुसार, बच्चू कडू यांनी 2014च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात मुंबईत किमान एक सदनिका असल्याची माहिती लपवली होती. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या तरतुदींचे बच्चू कडूंनी उल्लंघन केले, असा हा आरोप होता. पाच वर्षे चाललेल्या खटल्यानंतर न्यायालयाने कडू यांना दोषी ठरवले. त्यांना न्यायालयाने 2 महिन्यांचा साधा कारावास आणि 25,000 रुपये दंड ठोठावला होता.

कोर्टाने सुनावले होते खडेबोल

2019 मध्ये उस्मानाबाद जिल्हा परिषदेमध्ये बच्चू कडू यांनी आंदोलन केले होते. या आंदोलनादरम्यान सरकारी अधिकाऱ्यांशी बच्चू कडूंचा वाद झाला होता. यानंतर शासकीय कामात अडथळा निर्माण केल्याप्रकरणी बच्चू कडूंवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हे प्रकरण 14 जानेवारी 2019 पासून प्रलंबित आहे. सुनावणीला सातत्याने गैरहजर राहिल्याने उस्मानाबाद कोर्टाने बच्चू कडू यांना खडेबोलही सुनावले होते. तसेच यापुढे सुनावणीला हजर न राहिल्यास जामीन रद्द करण्याची तंबी देखील जिल्हा न्यायाधीशांनी दिली होती.