औरंगाबाद4 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर’ हे नामकरण न्यायालयात टिकणार नाही असा दावा उमर फारूकी यांनी आज केला. ते पत्रकार परिषदेत बोलत होते.
संपुर्ण भारतातील विविध राज्यांमध्ये शहरांची नावे बदलण्याचा त्या-त्या राज्यांकडून सुरू असणारा खटाटोप आणि त्यातून बिघडत चाललेला सामाजीक सलोखा यासंदर्भात भारतीय राज्य घटनेच्या कलम ३२ अन्वये थेट सर्वोच्च न्यायालयास ‘एखाद्या मुद्द्यावर स्वत:हून दखल घेण्याचा आधिकार आहे’ त्यानुसार अ‌ॅड. उमर फारूकी यांनी ६ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांच्याकडे ‘सु-मोटो’ हस्तक्षेपाबाबत अर्ज करण्यात आला.
यासंदर्भात उमर फारूकी यांनी बुधवारी ८ मार्च रोजी दुपारी साडेबारा वाजता पत्रकार परिषद घेवून कशाप्रकारे भारतीय राज्य घटनेच्या मुळ गाभ्याला बाधा पोहचत आहे. तसेच औरंगाबाद शहराचे छत्रपती संभाजी नगर हे नामकरण न्यायालयात टिकणार नाही याबाबत सांगीतले.
हे सांगतेवेळी त्यांनी काही दाखले दिले, त्यात त्यांनी गृहमंत्रायलाचे तत्कालिन उपसचिव सरदार फतेह सिंग यांनी ११ सप्टेंबर १९५३ रोजी सर्व राज्यांना पत्र लिहून ‘मार्गदर्शक तत्वे’ जारी केले होते. त्यात पुढे सन २००५ मध्ये काही सुधारणाही करण्यात आल्या होत्या. मात्र, याच मार्गदर्शक तत्वांच्या विरोधात जावून सध्या संपुर्ण देशात ‘शहरांच्या नावामध्ये’ बदल केला जात आहे. त्याचा थेट परिणाम जातीय सलोखा बिघडणे, अशांतता आणि सामाजीक सुव्यवस्थेमध्ये बिघाड नर्माण करण्यासोबतच घटनेच्या मुळ गाभ्याला धक्का पोहचवण्याचे काम करत असल्याचे ते म्हणाले,
काय आहेत पाच मार्गदर्शक तत्वे?
- जोपर्यंत एखादे विशेष आणि ठोस कारण असणार नाही, तोपर्यंत लागू पडत नाही तो पर्यंत तसेच लोकांना सवय झालेल्या ठिकाणाचे, गावाचे/शहराचे नाव बदलणे इष्ट नाही.
- ऐतिहासिक वारसा, संबंध असणाऱ्या शहरांची नावे शक्यतो बदलू नये.
- फक्त एखाद्या स्थानिक नेत्याचा आदर म्हणून किंवा देशभक्तीच्या आधारावर किंवा भाषेच्या कारणावरून नावात बदल करता येत नाही. तसेच स्थानिक भावनांचं समाधान करण्यासाठी देखील नाव बदलण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात येऊ शकत नाही. याला अपवाद म्हणजे, स्थानिक नेता किंवा व्यक्ती राष्ट्रीय पातळीवर नाव कमावलेले असेल आणि त्यांच्या आदर म्हणून राज्य सरकारने तसा प्रस्ताव केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे पाठवल्यानंतर तो मंजूर झाल्यास राज्याला नाव बदलता येते.
- नावाची निवड करताना त्याच नावाचे दुसरे गाव, शहर आपल्या राज्यात किंवा शेजारच्या राज्यात नसल्याची काळजी घेतली पाहिजे, संभ्रमता टाळण्यासाठी हे करावे असे संकेत आहेत.
- अखेरीस प्रस्ताव दाखल करताना राज्य सरकारने त्यामध्ये सखोल आणि विस्तृत असे कारण नमूद केलेलं असावं. त्यासोबतच जे नवीन नाव द्यायचे आहे, त्याच देखील असेच तपशीलवार सखोल आणि विस्तृत कारणे सादर करावीत.
