अमरावती20 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
संविधान कायद्याअंतर्गत आदिवासी जमातींना संविधानिक हक्क मिळावेत, यासारख्या अन्य मागण्यांसाठी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमनच्या (ऑफ्रोह) वतीने गुरुवार, १६ मार्च रोजी अन्यायग्रस्त आदिवासी समाजाच्या वतीने विधिमंडळावर आक्रोश मोर्चाचे आयोजन करण्यात आल्याची माहिती ऑफ्रोहचे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर, कार्याध्यक्ष राजेश सोनपरोते, राज्य मार्गदर्शक डाॅ. दीपक केदार, राज्य कोषाध्यक्ष मनीष पंचगाम, जिल्हाध्यक्ष देवानंद हेडाऊ, महिला आघाडीच्या राज्याध्यक्षा अनघा वैद्य, राज्य सदस्या निता सोमवंशी, प्रसिद्धी प्रमुख गजेंद्र पौनीकर यांनी दिली आहे.
अनुसूचित क्षेत्राबाहेरील आदिवासी जमातींचे प्रमाणपत्र व वैधता प्रमाणपत्र सुलभतेने मिळावेत. ३३ अन्यायग्रस्त जमातीला न्याय मिळत नसेल तर विस्तारित क्षेत्रातील ३३ अनुसूचित जमातींच्या लोकसंख्येच्या आधारावर निवडून आलेल्या १४ बोगस आदिवासी व २ बोगस आदिवासी खासदार यांना हटवा. माजी न्यायमूर्ती गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार आदिवासी विकास विभागात ६ हजार ५०० कोटींचा भ्रष्टाचार करणाऱ्यांना तुरुंगात टाका, अनुसूचित जमाती जात-प्रमाणपत्र तपासणी समितीने ‘प्रधान” यांना ‘परधान” जमातीचे, ‘आंध” यांना ‘अंध” जमातीचे, ‘बुरूड” यांना ‘गोंड” जमातीचे दिलेले बोगस वैधता प्रमाणपत्र रद्द करा, यासारख्या या मागण्यांसाठी १६ मार्च रोजी आझाद मैदान मुंबई येथे आक्रोश मोर्चाचे आयोजन केले आहे.
