अहमदनगर अग्निकांड: दोषींना वाचवण्यासाठी निर्दोषांचा बळी? समितीच्या ‘तांत्रिक’ घोळात अडकली चौकशी


Advertisement

नगरएका तासापूर्वी

  • कॉपी लिंक

जिल्हा रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागाला आग लागून १८ दिवस झालेत. बळींची संख्या १४ वर गेली. पण या प्रकरणातील नेमके दोषी कोण? याचा उलगडा अद्यापही झालेला नाही. विभागीय आयुक्तांच्या स्तरावर कागदपत्रांचा ‘खेळ’ सुरू असतानाच पोलिसांनी मात्र सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून ३ परिचारिका आणि ३ डॉक्टर अशा ६ जणांना आरोपी ठरवले आहे. आगीचे कारण ‘तांत्रिक’ असल्याचे मुख्य विद्युत निरीक्षकांचा अहवाल सांगतो. विद्युत जोडणी सदोष आहे. आग सुरक्षा यंत्रणा बसवलेलीच नाही, एक्सप्रेस फिडर लाइनवरून दुसऱ्या एका खासगी रुग्णालयाला विद्युत जोडणी दिली आहे, असे प्रत्यक्षदर्शींचे म्हणणे आहे. तरीही ‘चोर सोडून संन्याशाला फाशी’ देण्याची पोलिसांना इतकी घाई का, हा प्रश्न मात्र अनुत्तरितच आहे.

Advertisement

आगीच्या चौकशीचा अहवाल १७ दिवसांनंतरही मिळाला नाही. मात्र प्राथमिक चौकशीत आगीचे कारण ‘तांत्रिक’ सांगितले जाते. या तांत्रिक कारणाला जबाबदार कोण? हे समितीने निश्चित केले नसताना पोलिसांनी मात्र अकारण घाई करत डॉक्टर आणि परिचारिकांना दोषी ठरवले आहे. ११ नोव्हेंबर रोजी नगरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात चौकशी समितीचे प्रमुख तसेच विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी याबाबत सर्व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन सार्वजनिक बांधकाम, महापालिका, महावितरण व जिल्हा रुग्णालय प्रशासनाकडून सर्व कागदपत्रे मागवली हाेती. संबंधितांनी ती सादरही केली. मात्र या कागदपत्रांवरून कुठल्या विभागाला दोषी ठरवायचे? याबाबत अद्यापही संभ्रमच आहे.

अखेर अग्निशामक यंत्रणेसाठी मिळाले अडीच कोटी रुपये : जिल्हा शासकीय रुग्णालयात अग्निशामक यंत्रणा बसवण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीमधून २ कोटी ४९ लाखांचा निधी दिला जाणार आहे. अग्निशामक यंत्रणा बसवण्यासाठी जिल्हा रुग्णालयाला निधी प्राप्त झाला असून तो सार्वजनिक बांधकाम विभागाला वर्ग करण्यात आला आहे. पुढची कार्यवाही ही बांधकाम विभागाकडून केली जाईल. असे जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. भूषणकुमार रामटेके यांनी सांगितले. अग्निशामक यंत्रणा बसवण्यासाठी येणाऱ्या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे.असे जिल्हा नियोजन समिती अधिकारी नीलेश भदाने यांनी सांगितले.

Advertisement

परिचारिकांवरील निलंबन कारवाईची घाई : आगीच्या प्रकरणानंतर थेट आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ.सुनील पोखर्णा यांच्यासह वैद्यकीय अधिकारी व चार परिचारिकांवर निलंबन व सेवा समाप्ती कारवाई केली होती. परिचारिकांवर गुन्हे दाखल करुन त्यांना अटक देखील केली होती. आरोग्य विभागाची कारवाई व पोलिस विभागाची कारवाई ही घाईची कारवाई असून, आग विझवणे हे परिचारिकांचे काम नसून रुग्णांचा जीव वाचवणे हे काम आहे. या प्रकरणात परिचारिकांचा बळी दिला गेला आहे. आम्ही न्यायालयीन मार्गाने लढा देऊ, असे परिचारिका संघटनेच्या अध्यक्षा सुरेखा आंधळे यांनी सांगितले.

सदस्यांच्या एकमतानंतरच अंतिम अहवाल
शासकीय रुग्णालयातील आग प्रकरणाची चौकशी करणाऱ्या समितीतील सदस्य वेगवेगळ्या जिल्ह्यातील आहेत. दैनंदिन काम सांभाळून ती चौकशी करत आहे. आगीचे कारण अद्याप सांगता येणार नाही. येत्या दोन दिवसात आणखी काही कागदपत्रे समिती समोर येणार आहेत. त्यानंतर बैठक घेऊन अहवालावर चर्चा केली जाईल. सर्व सदस्यांचे एकमत झाल्यानंतर अंतिम अहवाल पुढे येईल.आठ दिवसांत अहवाल मिळेल. – राधाकृष्ण गमे, विभागीय आयुक्त

Advertisement

घटनेला रुग्णालय प्रशासकीय यंत्रणा जबाबदार?
शासकीय रुग्णालयातील आगीनंतर तत्कालीन शल्य चिकित्सकांनी चौकशी समितीसमोर कागदपत्रे दाखवली आहेत. त्याचबरोबर त्यांनी या घटनेला जिल्हा शासकीय रुग्णालय जबाबदार नसल्याचेही सांगितल्याचे समजते, मात्र या सर्व घटनेला जिल्हा रुग्णालयातील प्रशासन स्तरावरील यंत्रणादेखील जबाबदार आहे. त्यामुळे प्राथमिक अहवालात दुर्घटनेला जिल्हा शासकीय रुग्णालयातील यंत्रणा जबाबदार असल्याचा ठपका ठेवण्यात आल्याचे सूत्रांकडून सांगण्यात येत आहे.

Advertisement
बातम्या आणखी आहेत…



Source link

Advertisement

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here