अवैध सावकारामुळे शेतकरी त्रस्त: सावकार विरोधी कायदा कडक करा; अंबादास दानवेंची विधान परिषदेत मागणी

कर्जाच्या नावाखाली सावकारकडून लूट केली जाते. त्यामुळे सावकारी फास कमी करण्यासाठी सरकारने सावकार विरोधी कायदा कडक करावा, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली.

मागच्या सरकारच्या काळात सावकार विरोधी कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी आमदार विद्या चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली होती. त्याचा अहवाल सरकारला सादर केला. सावकार विरोधी कायद्यात कमतरता असून कायद्याची तीव्रता वाढवण्याची मागणी आज दानवे यांनी सभागृहात केली. त्यावर तात्काळ अहवाल बोलावून घेऊन त्यातील शिफारशी योग्य असल्यास कायद्यात बदल करण्याचा प्रयत्न करू, अशी ग्वाही सरकारकडून देण्यात आली.

राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये अवैध सावकारीने पुन्हा धुमाकूळ घालण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे सावकारांच्या जाचाला कंटाळून आत्महत्या होण्याच्या प्रमाणात वाढ होताना दिसत आहे. मागच्या वर्षीपर्यंत राज्यातील अवैध सावकारांविरोधात आठ हजार 821 तक्रारी सहकार खात्याकडे प्राप्त झाल्या, त्यापैकी 405 जणांवर गुन्हे दाखल झाले होते. मात्र, मोठ्या प्रमाणावर अवैध सवाकारीमुळे शेतकरी त्रस्त असल्याचा प्रश्न अंबादास दानवे यांनी विधानपरिषदेत मांडत त्यावर कडक कायदा असायला हवा अशी मागणी केली आहे.

काय आहे कायदा?

या कायद्यानुसार खोट्या नावाने परवाना घेणे, नमूद पत्त्याव्यतिरिक्त किंवा कार्यक्षेत्राबाहेर सावकारी व्यवसाय करणे, दुसऱ्याच्या नावावर सावकारी करणे, या बाबी आढळल्यास कलम 41 अन्वये पहिल्यांदा गुन्हा केल्यास एक वर्षापर्यंत कैद किंवा 15 हजार रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही प्रकारची शिक्षा होऊ शकते.

या कायद्यान्वये कर्जदारासही संरक्षण दिले असून कर्जदाराने सावकारांकडून घेतलेली रक्कम 15 हजारपेक्षा जास्त नसल्यास व कर्जदार हा स्वत: शेती करणारा असल्यास डिक्रीद्वारे ही रक्कम वसुली संदर्भात कर्जदारास अटक करता येणार नाही.