अतुल लोंढेंची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका: मागील 9 वर्षात एकही पत्रकार परिषद न घेणारे पंतप्रधान मोदीच खरे घमंडिया अन् हुकूमशाह

अतुल लोंढेंची पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर टीका: मागील 9 वर्षात एकही पत्रकार परिषद न घेणारे पंतप्रधान मोदीच खरे घमंडिया अन् हुकूमशाह


मुंबईएका तासापूर्वी

Advertisement
  • कॉपी लिंक

मोदी सरकारचा अजेंडा चालवणाऱ्या काही टीव्ही पत्रकारांच्या कार्यक्रमात सहभागी न होण्याचा निर्णय इंडिया आघाडीने घेतला, त्याच्या मिरच्या भारतीय जनता पक्षाला का झोंबल्या? पत्रकारितेच्या नावाखाली धार्मिक तेढ वाढवण्याचे काम करणाऱ्यांच्या कार्यक्रमात सहभागी होण्याची गरज वाटत नाही, म्हणूनच हा निर्णय घेतला त्यावर भाजपाने आकांडतांडव का करावे? इंडिया आघाडीला भाजपा घमंडिया, हुकूमशाही म्हणत आहे पण मागील साडेनऊ वर्षात एकही पत्रकार परिषद न घेणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीच खरे घमंडिया व हुकूमशाह आहेत, असे प्रत्युत्तर प्रदेश काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी दिले आहे.

Advertisement

काँग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे पुढे बोलताना म्हणाले की, जागतिक प्रेस स्वातंत्र्य निर्देशांकात 180 देशांच्या यादीत भारत 161 व्या क्रमांकावर आहे, यातूनच भारतात प्रसार माध्यमे किती स्वतंत्र आहेत हे स्पष्ट दिसते. देशात 2014 पासून प्रसिद्धी माध्यमावर भारतीय जनता पक्षाच्या मोदी सरकारचा प्रचंड हस्तक्षेप होत आहे. देशातील बहुसंख्य प्रसार माध्यमे हीच भाजपाच्या जवळच्या उद्योगपतींनी खरेदी केली आहेत. संसदेत विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे माईक बंद करणे, विरोधी नेते बोलत असताना कॅमेरा दुसरीकडे वळवणे एवढ्या खालच्या पातळीवर भाजपा सरकार गेले आहे, त्यामुळे भाजपाने प्रसिद्धी माध्यमांचे स्वातंत्र्य व पत्रकार यांच्यावर बोलणे म्हणजे ‘चोराच्या उलट्या बोंबा’ असा प्रकार आहे.

व्हिएतनाममधून सरकारला कानपिचक्या

Advertisement

अतुल लोंढे म्हणाले की, भाजपाचा समाचार घेताना अतुल लोंढे म्हणाले की, जी-20 परिषदेसाठी आलेले अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांना मोदी सरकारने दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊ दिली नाही त्यामुळे त्यांनी व्हिएतनाममध्ये जाऊन मोदी सरकारला कानपिचक्या दिल्या.

मोदी सरकारविरोधात वार्तांकन करणाऱ्यांना नोकरीवरून काढूले

Advertisement

अतुल लोंढे म्हणाले की, भारतीय जनता पक्षाने 2014 साली एनडीटीव्हीच्या रविशकुमार यांच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घातला होता. केरळचे पत्रकार सिद्दीकी कप्पन यांना उत्तर प्रदेश सरकारने हाथरस गँग रेप प्रकरणी वार्तांकन केल्याच्या आरोपाखाली UAPA कायद्याखाली अटक केली होती, 23 महिन्यानंतर त्यांना सुप्रीम कोर्टाने जामीन मंजूर केला. मुंबई-गोवा हायवेप्रश्नी आंदोलन कव्हर करत असताना भाजपा सरकारच्या पोलिसांनी पत्रकारांना धक्काबुक्की केली. केंद्रीय मंत्री स्मृती इराणी यांना अमेठीमध्ये प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकाराशी हुज्जत घालून त्याची नोकरी घालवली. मोदी सरकारविरोधात ज्या पत्रकारांनी वार्तांकन केले त्यांना नोकरीवरून काढून टाकण्यास भाग पाडले, देशभरात अशी अनेक उदाहरणे आहेत, असे म्हणत भाजपवर जोरदार टीकास्त्र डागले आहे.



Source link

Advertisement