अंगणवाडी कर्मचारी आक्रमक: विमा योजना लागू करण्याची मागणी करत मोबाईल फोन केले परत; अहवालावरही बहिष्कार



  • Marathi News
  • Local
  • Maharashtra
  • Akola
  • Anganwadi Workers Are Also Aggressive In The City, Implement Insurance Schemes, Mobile Phones Are Returned; Boycott The Report; Work Stoppage Movement

अकोलाएका तासापूर्वी

Advertisement
  • कॉपी लिंक

ग्रामीणभागातनंतर आता शहरातीही अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनी आंदाेलनाचे हत्यार उपसले आहे. विमा याेजना लागू करणे, मनधानात वाढ करा, यासह अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी बालवाडी कर्मचारी युनियन आयटकने माेबाईल फाेन परत करीत निषेध नाेंदवला. अकोला 1 व 2 बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालयात 241 मोबाईल परत करण्यात आले.

Advertisement

शासनाने आँनलाईन कामकाजासाठी अंगणवाडी सेविकांना दिलेले मोबाईल माेबाईल फाेन कुचकामी ठरले आहेत. या मोबाईची वाँरटी संपलेली असून हँग होणे ,बंद पडणे,डिसप्ले जाणे, आयसे प्रकार घडत आहेत .मोबाईल दुरुस्तीचा 4 – 5 हजाराचा भुर्दड अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांनाच बसत आहे, असे युनीयनचे म्हणणे आहे. गत वर्षी अधिवेशनात महाराष्ट्र सरकारने अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना दहा हजार रुपये मोबाईल घेण्यासाठी मजुरी दिली हाेती. या मागणीसह अन्य मागण्या पूर्ण हाेत नसल्याने आयटकने आंदाेलन सुरू केले आहे. नवीन मोबाईल देत नाही तो पर्यंत अहवालावर बहिष्कार, मोबाईलवर काम बंद आंदाेलन सुरूच राहण्याचा इशारा दिला आहे.

कॉ. रमेश गायकवाड व कॉ. नयन गायकवाड यांच्या नेतृत्वात झालेल्या आंदाेलनात कॉ. दुर्गा देशमुख, कॉ. ज्योती ताथोड, कॉ. वंदना डांगे, कॉ. ज्योती ताथोड, माधुरी परनाटे, माधुरी मुळे, ज्योती पांडव, सुलभा तराळे, मालोकार, विजया आठवले, सविता पवित्रकार, ज्योती सुलताने, जया शिरसाट, अंजना वानखडे, लता चिकार, वंदना तिडके, वनमाला गोपनारायण, प्रतिभा यादव, साधना बढे यांच्या सह शेकडो सेविका मदतनीस सहभागी झाल्या हाेत्या.

Advertisement

या आहेत मागण्या

  • राज्य शासनाने दिवाळीपूर्वी मानधनवाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते. त्यानुसार अंगणवाडी मानधन, वेतनात भरीव वाढ करण्यात यावी.
  • अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना नवीन चांगल्या दर्जाचा व क्षमतेचा मोबाईल वा टॅब द्यावा.
  • ऑनलाईन कामाच्या प्रोत्साहन भत्त्यात वाढ करावी.
  • पोषण ट्रॅकरमध्ये लाभार्थ्यांच्या आधारकार्डची जोडणी केली नाही तरी त्यांना आहारापासून वंचित ठेवू नये, या उच्च न्यायालयाच्या अंतरिम आदेशाचे पालन करावे.
  • मिनी अंगणवाडी सेविकांना अन्य सेविकांप्रमाणेच मानधन व इतर सोयी सवलती देण्यात याव्यात.
  • नागरी भागात अंगणवाड्या बांधून द्या व तोपर्यंत त्यांचे भाड्यात वाढ करा. भाड्याबाबतच्या किचकट अटी रद्द करा.
  • अंगणवाड्यांचे कोणत्याही स्वरूपात खाजगीकरण करू नये.
  • आजारपणाच्या सुट्ट्या,अंगणवाडीच्या अतिरिक्त कारभारासाठी सेविकांच्या मानधनाच्या 50 टक्के रक्कम, मदतनीसांच्या सेविकापदी थेट नियुक्तीसाठी महानगरपालिका क्षेत्रातील निकष बदलण्यात यावेत.

Advertisement
बातम्या आणखी आहेत…



Source link

Advertisement